इंग्लिश मीडियम स्कूलों में तैनाती का बनेगा नियम : एक स्कूल में पांच से लेकर सात शिक्षक किए जाएंगे तैनात लखनऊ। निदेशक ने बैठक में बेसिक शिक्षा अधिकारियों को बताया कि इंग्लिश मीडियम के परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती के लिए अलग से नियम बनाए जाएंगे। इस संबंध में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद से जल्द ही प्रस्ताव मांगा गया है। अधिकारियों को यह भी बताया गया कि एक स्कूल में पांच से लेकर सात शिक्षक तैनात किए जाएंगे और ये परिषदीय स्कूलों के ही होंगे। खबर साभार : अमर उजाला |
पढ़ाई के गिरते स्तर के लिए केवल शिक्षक जिम्मेदार : समीक्षा बैठक में शिक्षाधिकारियों ने किया अपना बचाव बेसिक शिक्षा निदेशक की समीक्षा बैठक में शिक्षाधिकारियों ने रखे तथ्यकहा ज़्यादातर शिक्षक आते हैं सिर्फ नौकरी करने लखनऊ। परिषदीय स्कूलों में ज्यादातर शिक्षक सिर्फ नौकरी करने आते हैं। वे सेवाभाव से बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। इन्हें विषय के बारे में जानकारी नहीं होती है। क्योंकि घर से तैयारी करके नहीं आते हैं। मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशकों और बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने सोमवार को समीक्षा बैठक में बेसिक शिक्षा निदेशक डीबी शर्मा के सामने आए इन तथ्यों को रखा। |
साक्षरता दर 73 फीसद पहुंची : मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति इरानी ने राज्यसभा में बताया 2001 से 2011 की अवधि पुरुष साक्षरता दर 75.26 से बढ़ कर 80.9 फीसद हुई महिला साक्षरता दर 53.67 से बढ़ कर 64.6 फीसद हुई प्राइमरी स्कूल 2009-10 में 13.03 लाख थे 2013-14 में 14.49 लाख हुएनई दिल्ली। सरकार ने सोमवार को बताया कि वर्ष 2001 में देश में साक्षरता दर 64.8 फीसद थी, जो वर्ष 2011 में बढ़कर 73 फीसद हो गई। मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति इरानी ने राज्यसभा को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि वर्ष 2001 से 2011 की अवधि के दौरान पुरु ष साक्षरता दर 75.26 प्रतिशत से बढ़कर 80.9 फीस... |
प्रशिक्षु शिक्षा चयन 2011 के आवेदन संशोधन करने के अंतिम तिथि 24-12-2014 -
छठे चरण की काउंसिलिंग सात और आठ को
गणित-विज्ञान शिक्षक भर्ती राज्य ब्यूरो, लखनऊ : परिषदीय जूनियर हाईस्कूलों में गणित और विज्ञान शिक्षकों के 29 हजार 334 पदों पर भर्ती के लिए छठवें चरण की काउंसिलिंग सात और आठ जनवरी को होगी। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव संजय सिन्हा ने इस बारे में शासन को प्रस्ताव भेज दिया है। जूनियर हाईस्कूलों में गणित और विज्ञान विषयों के शिक्षकों की भर्ती के लिए अब तक हुई पांच चरणों की काउंसिलिंग के बाद भी तकरीबन 3200 पद खाली हैं। इन पदों को भरने के लिए बेसिक शिक्षा परिषद ने छठवें चरण की काउंसिलिंग कराने का इरादा जताया है। पांचवें चरण की काउंसिलिंग बीती 20 व 21 अक्टूबर को हुई थी।
न्यायालय के आदेश से शिक्षा मित्रों की चिंता बढ़ी
संभल। आदर्श शिक्षामित्र वेलफेयर एसोसिएशन ने नुक्कड़ सभाएं कर संगठन को मजबूत बनाने पर बल दिया तथा कोर्ट के उस आदेश जिसमें बिना टीईटी उत्तीर्ण बेसिक शिक्षा परिषद में अध्यापक नहीं बनेगा पर चिंता व्यक्त की।असमोली ब्लाक में मंगलवार को संपन्न हुए नुक्कड़ सभाओं में जिलाध्यक्ष श्रीराम सैनी ने कहा कि एनसीआरटीई के तहत बिना टीईटी बेसिक शिक्षा परिषद में अध्यापक नहीं बनने संबंधी कोर्ट के आदेश को लेकर संगठन व शिक्षामित्र चिंता में हैं। प्रांतीय संगठन अध्यक्ष जितेंद्र शाही ने 25 दिसंबर को लखनऊ में प्रदेश के जिलाध्यक्षों की बैठक बुलाई है। प्रांतीय संगठन मंत्री हाजी तल्हा ने कहा कि जब संगठन ने एक लंबी लड़ाई सरकार से तो जीत ली है लेकिन कोर्ट से भी सभी शिक्षामित्रों के सहयोग से जीत लेंगे। चौधरी वचन सिंह, हुसैन अहमद, सुमन, अरविंद त्यागी, धर्मेंद्र सिंह, कुलदीप, अजयपाल, रविवराज, अनराग, शिखा त्यागी, पूनम रहे।, नासिर, फतेह, अमजद अली आदि रहे। अध्यक्षता श्रीराम सैनी व संचालन शफीक अहमद ने किया।
News Sabhaar : अमर उजाला(24.12.2014)
लिपिकों की भर्तियों का प्रस्ताव प्रारूप तय दो लाख पदों पर होनी है भर्ती
समूह 'ग' / Group C Bumper Recruitment in UP,
राज्य ब्यूरो, लखनऊ : विभिन्न विभागों में लिपिकों की कमी को देखते हुए समूह 'ग' श्रेणी के कर्मियों की भर्तियों के लिए शासन ने खाली पदों का ब्योरा भेजने का प्रस्ताव प्रारूप तय कर दिया है। इससे दो लाख लिपिकों की भर्ती प्रक्रिया में तेजी आएगी।1नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग ने 23 बिंदुओं पर आधारित प्रारूप पर सभी विभागों को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया है। प्रमुख सचिवों से कहा गया है कि पांच जनवरी तक खाली पदों का ब्योरा आयोग को भेज दिया जाए।
नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग के प्रमुख सचिव राजीव कुमार ने प्रस्ताव के साथ पदों की सेवा नियमावली अंग्रेजी और हंिदूी में आयोग को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। प्रस्ताव में आरक्षण की स्थिति भी स्पष्ट करने को कहा है। यह भी स्पष्ट करने को कहा है कि कौन से पद पर नियुक्ति के लिए केवल साक्षात्कार या केवल लिखित परीक्षा जरूरी है और किन-किन पदों पर लिखित व साक्षात्कार दोनों की जरूरत है। इसी तरह श्रेणीवार अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के पदों की संख्या अलग-अलग सूचित करने का निर्देश दिया गया है।
शिक्षामित्रों के चौथे सेमेस्टर का रिजल्ट घोषित करने का निर्देश।
एससीईआरटी के निदेशक ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को भेजा पत्र।
92 हजार शिक्षामित्रों की 2 दिसम्बर को हुई थी सेमेस्टर की परीक्षा।
लखनऊ (एसएनबी)। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को प्रशिक्षणरत शिक्षामित्रों के चौथे सेमेस्टर का परीक्षाफल घोषित करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही सभी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) की प्राचायरे को द्वितीय व तृतीय चरण के शिक्षामित्रों के अंकपत्रों के सत्यापन का काम शीघ्र पूरा करने को कहा गया है। एससीईआरटी में उप शिक्षा निदेशक डा. इश्तियाक अहमद ने निदेशक के निर्देश पर यह पत्र भेजा है, पत्र में कहा गया है कि विभागीय मंत्री रामगोबिंद चौधरी ने शिक्षामित्रों के द्वितीय बैच के चौथे सेमेस्टर का रिजल्ट तत्काल घोषित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने सचिव से इस मामले में गंभीरता से विचार करते हुए ससमय आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित कराने को कहा है। उल्लेखनीय है कि चौथे सेमेस्टर की परीक्षाएं इसी महीने दो दिसम्बर को करायी गयी हैं। पिछले दिनों आदर्श शिक्षामित्र वेलफेयर एसोसिएशन के इस दिशा में कार्रवाई जल्द पूरी कराने के अनुरोध के बाद बेसिक शिक्षा मंत्री ने इस दिशा में जल्द कार्रवाई पूरी कराने का निर्देश दिया है ताकि शिक्षामित्रों के सहायक अध्यापक पद पर समायोजन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र शाही ने कहा कि निदेशक के इस पत्राचार को सकारात्मक कार्रवाई बताया है। उधर शिक्षामित्र शिक्षक कल्याण समिति के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार वर्मा ने भी जल्द रिजल्ट घोषित करने की मांग की है। उनका कहना है कि 92 हजार शिक्षामित्रों के दिसम्बर में शिक्षक बनने की राह में अफसर समय से रिजल्ट न घोषित करके अडं़गा डाल रहे हैं। उन्होंने पूर्व में समायोजित किये गये शिक्षामित्रों को वेतन जल्द दिलाने की मांग भी उठायी है। प्रदेश में पहले चरण में दूरस्थ बीटीसी का प्रशिक्षण ले चुके 59 हजार शिक्षामित्रों को बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में सहायक अध्यापक पदों पर समायोजित किया जा चुका है। कई जिलों में उनका वेतन भी जारी हो चुका है लेकिन कई जिलों में अब भी इस श्रेणी के सहायक अध्यापकों के शैक्षिक कागजात के सत्यापन की प्रक्रिया भी अधूरी पड़ी है, इसके चलते उन्हें तनख्वाह जारी नहीं की जा रही है, जबकि प्रदेश सरकार ने पहले ही उनके लिए आवश्यक बजट जारी कर दिया था।
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