अदालत का फैसला- नॉन टेट शिक्षक भर्ती से बाहर हुए
उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती में नॉन टेट शामिल करने की मांग पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की बृहद पीठ ने सुनवाई करते हुए कहा कि प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होना ही चाहिए इसमें छूट नहीं दी जा सकती।
इस तरह अब अब इस फैसले की जद में शिक्षा मित्र भी आ गये हैं। बृहद पीठ ने कहा है कि एनसीटीई की नियमावली और शिक्षा का अधिकार कानून लागू होने के बाद पात्र और योग्य शिक्षकों की ही नियुक्ति की जा सकती है ऐसे में पात्रता परीक्षा से छुट किसी को नहीं दी जा सकती।
फैसले के बाद बृहद बेंच में मामला डबल बेंच में ट्रांसफर कर दिया है|
और ये रहा इन्टरनेट पर मौजूद कोर्ट का आर्डर-
Hon’ble Sunil Ambwani,J.
Hon’ble A.P. Sahi,J.
Hon’ble P.K.S. Baghel,J.
The questions that have been therefore framed by us are answered as follows:-
1. The teacher eligibility test is an essential qualification that has to be possessed by every candidate who seeks appointment as a teacher of elementary education in Classes 1 to 5 as per the notification dated 23.8.2010 which notification is within the powers of the NCTE under Section 23(1) of the 2009 Act.
2. Clause 3(a) of the notification dated 23.8.2010 is an integral part of the notification and cannot be read in isolation so as to exempt such candidates who are described in the said clause to be possessed of qualifications from the teacher eligibility test.
3. We approve of the judgment of the division bench in Prabhakar Singh’s case to the extent of laying down the interpretation of the commencement of recruitment process under Clause 5 of the notification dated 23.8.2010 but we disapprove and overrule the ratio of the said decision in relation to grant of exemption and relaxation from teacher eligibility test to the candidates referred to in Clause 3 (a) of the notification dated 23.8.2010, and consequently, hold that the teacher eligibility test is compulsory for all candidates referred to in Clause 1 and Clause 3 (a).
Let the judgement be accordingly placed before the respective benches for appropriate orders.
Order Date: 31.05.2013
जून में सत्यापन व जुलाई में काउंसलिंग
कानपुर, नगर प्रतिनिधि : प्रदेश के संस्थानों में प्रवेश के लिए उत्तर प्रदेश प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (यूपीटीयू) के तत्वावधान में हुए एसईई-2013 के सफल अभ्यर्थियों का वेरीफिकेशन जून में प्रस्तावित है जबकि काउंसलिंग जुलाई में होगी।
यूपीटीयू इस बार सफल अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन पहले एवं काउंसलिंग बाद में कराएगा। सूत्रों की मानें तो 28 जून से काउंसलिंग केंद्रों पर प्रमाण पत्रों का सत्यापन शुरू हो जाएगा। इसके बाद जुलाई के प्रथम सप्ताह में बीटेक, बीफार्मा, एमबीए एवं एमसीए पाठ्यक्रमों की काउंसलिंग शुरू हो जाएगी।
इस बार प्रमाण पत्रों का सत्यापन पहले व काउंसलिंग बाद में कराएंगे। जून के अंतिम सप्ताह में प्रमाण पत्र का सत्यापन शुरू हो जाएगा। 6 जून को होने वाली सेंट्रल एडमिशन बोर्ड की बैठक के बाद कार्यक्रम की घोषणा हो जाएगी। - दिवाकर यादव, प्रो-वीसी यूपीटीयू
एचबीटीआई से छिन सकती है काउंसलिंग
बीते वर्षो में यूपीटीयू के संस्थानों में हुई काउंसलिंग में एचबीटीआई ने महती भूमिका अदा की है। इस बार संस्थान से काउंसलिंग का कार्य छिन भी सकता है क्योंकि हाल ही में आग लगने से एचबीटीआई का सर्वर रूम जल चुका है। सूत्रों की मानें तो एक बार जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी, इसके बाद फिर उसी जांच कमेटी से जांच करायी जा रही है। यूपीटीयू के प्रो-वीसी श्री यादव ने बताया कि जब तैयारी नहीं पूरी होगी तो अन्य संस्थान से काउंसलिंग करायी जा सकती है। निजी संस्थान के बाबत उन्होंने बताया कि जब प्रदेश में तमाम जगह पर निजी संस्थान काउंसलिंग में शामिल हैं, बस संस्थान में सारी सुविधाएं होनी चाहिए।
उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती में नॉन टेट शामिल करने की मांग पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की बृहद पीठ ने सुनवाई करते हुए कहा कि प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होना ही चाहिए इसमें छूट नहीं दी जा सकती।
इस तरह अब अब इस फैसले की जद में शिक्षा मित्र भी आ गये हैं। बृहद पीठ ने कहा है कि एनसीटीई की नियमावली और शिक्षा का अधिकार कानून लागू होने के बाद पात्र और योग्य शिक्षकों की ही नियुक्ति की जा सकती है ऐसे में पात्रता परीक्षा से छुट किसी को नहीं दी जा सकती।
फैसले के बाद बृहद बेंच में मामला डबल बेंच में ट्रांसफर कर दिया है|
और ये रहा इन्टरनेट पर मौजूद कोर्ट का आर्डर-
Hon’ble Sunil Ambwani,J.
Hon’ble A.P. Sahi,J.
Hon’ble P.K.S. Baghel,J.
The questions that have been therefore framed by us are answered as follows:-
1. The teacher eligibility test is an essential qualification that has to be possessed by every candidate who seeks appointment as a teacher of elementary education in Classes 1 to 5 as per the notification dated 23.8.2010 which notification is within the powers of the NCTE under Section 23(1) of the 2009 Act.
2. Clause 3(a) of the notification dated 23.8.2010 is an integral part of the notification and cannot be read in isolation so as to exempt such candidates who are described in the said clause to be possessed of qualifications from the teacher eligibility test.
3. We approve of the judgment of the division bench in Prabhakar Singh’s case to the extent of laying down the interpretation of the commencement of recruitment process under Clause 5 of the notification dated 23.8.2010 but we disapprove and overrule the ratio of the said decision in relation to grant of exemption and relaxation from teacher eligibility test to the candidates referred to in Clause 3 (a) of the notification dated 23.8.2010, and consequently, hold that the teacher eligibility test is compulsory for all candidates referred to in Clause 1 and Clause 3 (a).
Let the judgement be accordingly placed before the respective benches for appropriate orders.
Order Date: 31.05.2013
जून में सत्यापन व जुलाई में काउंसलिंग
कानपुर, नगर प्रतिनिधि : प्रदेश के संस्थानों में प्रवेश के लिए उत्तर प्रदेश प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (यूपीटीयू) के तत्वावधान में हुए एसईई-2013 के सफल अभ्यर्थियों का वेरीफिकेशन जून में प्रस्तावित है जबकि काउंसलिंग जुलाई में होगी।
यूपीटीयू इस बार सफल अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन पहले एवं काउंसलिंग बाद में कराएगा। सूत्रों की मानें तो 28 जून से काउंसलिंग केंद्रों पर प्रमाण पत्रों का सत्यापन शुरू हो जाएगा। इसके बाद जुलाई के प्रथम सप्ताह में बीटेक, बीफार्मा, एमबीए एवं एमसीए पाठ्यक्रमों की काउंसलिंग शुरू हो जाएगी।
इस बार प्रमाण पत्रों का सत्यापन पहले व काउंसलिंग बाद में कराएंगे। जून के अंतिम सप्ताह में प्रमाण पत्र का सत्यापन शुरू हो जाएगा। 6 जून को होने वाली सेंट्रल एडमिशन बोर्ड की बैठक के बाद कार्यक्रम की घोषणा हो जाएगी। - दिवाकर यादव, प्रो-वीसी यूपीटीयू
एचबीटीआई से छिन सकती है काउंसलिंग
बीते वर्षो में यूपीटीयू के संस्थानों में हुई काउंसलिंग में एचबीटीआई ने महती भूमिका अदा की है। इस बार संस्थान से काउंसलिंग का कार्य छिन भी सकता है क्योंकि हाल ही में आग लगने से एचबीटीआई का सर्वर रूम जल चुका है। सूत्रों की मानें तो एक बार जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी, इसके बाद फिर उसी जांच कमेटी से जांच करायी जा रही है। यूपीटीयू के प्रो-वीसी श्री यादव ने बताया कि जब तैयारी नहीं पूरी होगी तो अन्य संस्थान से काउंसलिंग करायी जा सकती है। निजी संस्थान के बाबत उन्होंने बताया कि जब प्रदेश में तमाम जगह पर निजी संस्थान काउंसलिंग में शामिल हैं, बस संस्थान में सारी सुविधाएं होनी चाहिए।
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