कैबिनेट के फैसले आयकर विभाग में होंगी 20 हजार से ज्यादा भर्तियां
नई दिल्ली. कर संग्रह बढ़ाने और बेहतर सेवा उपलब्ध कराने के लिए आयकर विभाग में विभिन्न कैडर के 20,751 नए पद बनाकर इन भर्तियां की जाएंगी। केंद्रीय कैबिनेट की गुरुवार को हुई बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने बताया कि इन नए पदों में से 1349 पद भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) के और शेष 19,402 पद गैर-आईआरएस कैडर के होंगे। अतिरिक्त पदों के सृजन और कुछ मौजूदा पदों के अपग्रेडेशन पर हर साल 449.71 करोड़ का अतिरिक्त खर्च होंगे। इस कवायद से कर संग्रह में सालाना 25,000 करोड़ रुपए से अधिक इजाफे का अनुमान है। कैबिनेट ने अनुसूचित जाति/जनजाति (एससी/एसटी) एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के खाली पड़े पदों के लिए विशेष भर्ती अभियान संबंधी प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है।
चिदंबरम ने बताया कि विभिन्न मंत्रालयों से प्राप्त जानकारी के अनुसार कुल 75,522 खाली पदों की पहचान की गई है। इनमें से 44,427 पद सीधी भर्ती और शेष 31,095 प्रमोशन कोटा से संबंधित हैं। उन्होंने बताया कि भर्ती अभियान की समीक्षा जुलाई 2011 में की गई थी। इसे 31 मार्च 2012 तक के लिए बढ़ा दिया गया था। इसके बावजूद आरक्षित श्रेणी में रिक्त इन पदों को भरा नहीं जा सका है।
कैबिनेट के अन्य फैसले
-राष्ट्रीय एड्स कार्यक्रम के लिए 2550 करोड़ रुपए मंजूर।
-नगालैंड में दीमापुर-कोहिमा हाईवे के लिए 1089.87 करोड़ रुपए मंजूर।
-मलयालम को प्राचीन भाषा का दर्जा देने को मंजूरी।
नई दिल्ली. कर संग्रह बढ़ाने और बेहतर सेवा उपलब्ध कराने के लिए आयकर विभाग में विभिन्न कैडर के 20,751 नए पद बनाकर इन भर्तियां की जाएंगी। केंद्रीय कैबिनेट की गुरुवार को हुई बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने बताया कि इन नए पदों में से 1349 पद भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) के और शेष 19,402 पद गैर-आईआरएस कैडर के होंगे। अतिरिक्त पदों के सृजन और कुछ मौजूदा पदों के अपग्रेडेशन पर हर साल 449.71 करोड़ का अतिरिक्त खर्च होंगे। इस कवायद से कर संग्रह में सालाना 25,000 करोड़ रुपए से अधिक इजाफे का अनुमान है। कैबिनेट ने अनुसूचित जाति/जनजाति (एससी/एसटी) एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के खाली पड़े पदों के लिए विशेष भर्ती अभियान संबंधी प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है।
चिदंबरम ने बताया कि विभिन्न मंत्रालयों से प्राप्त जानकारी के अनुसार कुल 75,522 खाली पदों की पहचान की गई है। इनमें से 44,427 पद सीधी भर्ती और शेष 31,095 प्रमोशन कोटा से संबंधित हैं। उन्होंने बताया कि भर्ती अभियान की समीक्षा जुलाई 2011 में की गई थी। इसे 31 मार्च 2012 तक के लिए बढ़ा दिया गया था। इसके बावजूद आरक्षित श्रेणी में रिक्त इन पदों को भरा नहीं जा सका है।
कैबिनेट के अन्य फैसले
-राष्ट्रीय एड्स कार्यक्रम के लिए 2550 करोड़ रुपए मंजूर।
-नगालैंड में दीमापुर-कोहिमा हाईवे के लिए 1089.87 करोड़ रुपए मंजूर।
-मलयालम को प्राचीन भाषा का दर्जा देने को मंजूरी।
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