You could put your verification ID in a comment Or, in its own meta tag

Wednesday, 13 February 2013

कोर्ट आर्डर का हिन्दी अनुवाद

 कोर्ट आर्डर का हिन्दी अनुवाद 14-02-2012
माननीय - सुशील हरकोली जी
माननिय - मनोज मिश्रा जी

समान अपील वाले इस बंच (ढेरी ) में , हमने विद्वान काउन्सिल को सुना और प्रदेश के विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता को भी सुना ।
इस अपील को दोबारा 20 फरवरी को अन्य बंच केसेस के साथ लिस्ट किया जाये ।
और इस दोरान रेस्पोंदेंट (जवाब देह / सरकारी पक्ष ) द्वारा एक सप्लीमेंट्री काउंटर एफिडेविट दिया जाये , जिसमें सपोर्टिंग / प्रासंगिक जरुरी दस्तावेजों के साथ पूरी जानकारी हो व अलग अलग इस प्रकार दिया जाये कि -
सभी तरह की अनियमितताएं जो की हाई पवार कमेटी द्वारा संदर्भित हों
.

प्रत्येक अनियमितता को अलग अलग तरीके से विश्लेषणात्मक तरीके से हल किया जाएगा ।
बहस को सुनने के दोरान , हमने अतिरिक्त महाधिवक्ता को कहा कि - कमेटी की रिपोर्ट जो की काउंटर एफिडेविट के साथ दी गयी है -
क्या कमेटी ने आरोपों और सामग्री को विश्लेषणात्मक तरीके से जांचा या ये मामले का एक सतही / सुपर फ़िसिअल दृष्टी कोण है।
उदहारण के लिए - रिपोर्ट के नोट में कहा गया है कि टी ई टी परीक्षा करने वाली एजेंसी के आफिस से 3493 ओ एम् आर शीट की कार्बन कोपीस जब्त की गयी ।
एक हार्ड'डिस्क भी जब्त की गयी जो की एस ऍफ़ एल लखनऊ को भेज दी गयी है । उसके बाद ये कहा गया कि -
एस पी रमा बाई नगर ने एक रिपोर्ट दिनांकित 10 -04 -2012 दी , जो खुलासा करती है की -
बजाय मूल ओ एम् आर शीट की जांच के , ओ एम् आर शीट की कार्बन कोपीस की जांच की गयी

केवल कार्बन प्रतियां एजेंसी के कार्यालय से पाया जाने का यह मतलब नहीं की उनकी मूल ओ एम् आर प्रति नहीं मिली ।
कमेटी ने इसके बारे में स्पष्टीकरण नहीं दीया। और इस बात का निष्कर्ष एस पी जी ने कहाँ से लिया कि -
कंप्यूटर स्केनर ने मूल उत्तर पत्रिका प्रति के बजाय कार्बन प्रति की जांच की ।

याची की तरफ से प्रस्तुत किया है की - मूल ओ एम् आर उत्तर पत्रिका में एक बार कोड है जिसके बिना स्केनर ओ एम् आर शीट को जांच नहीं सकता ।
यह भी तर्क दिया कि (हालाँकि अदालती बहस में इसका प्रभाव नहीं है ) - कि कार्बन प्रति को परीक्षा के बाद अभ्यर्थीयों को वापिस भी किया गया था

हमारी राय है की -
की जब सम्बंधित अभ्यर्थीयों को सुनवाई का कोई अवसर नहीं मिला और यह 70 हज़ार से ज्यादा अभ्यर्थीयों का भाग्य बदल सकता है तो
हाई पवार कमेटी की बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वह पूर्ण विवरण इकठ्ठा करे और प्राप्त सामग्री (जो अब तक मिली है ) का विश्लेषण व जांच करे और कमेटी की रिपोर्ट का परिक्षण करे - जिस पर कमेटी ने अपना निर्णय दिया है

ऊपर दिए गए विवरण को देखते हुए -
राज्य के रेस्पोंदेंत (जवाब देह ) द्वारा एक सप्लीमेंटरी काउन्टर एफिडेविट दिया जाना चाहिए
सभी केसेस को 20 फरवरी 2013 (जैसा की अतिरिक्त महाधिवक्ता द्वारा प्रार्थना की गयी ) को लिस्ट किया जाये
अंतरिम आदेश अगली लिस्टिंग की तिथी तक जारी रहेगा
 Court No. - 33
Case :- SPECIAL APPEAL No. - 150 of2013
Petitioner :- Navin Srivastava And Others
Respondent :- State Of U.P. And Others
Petitioner Counsel :- Abhishek Srivastava,Shas ­­­hi Nandan
Respondent Counsel :- C.S.C.,BhanuPratap Singh,C.B.Yadav
And
1. Special Appeal No. 149 of 2013
2. Special Appeal No. 152 of 2013
3. Special Appeal No. 159 of 2013
4. Special Appeal No. 161 of 2013
5. Special Appeal No. 205 of 2013
6. Special Appeal No. 206 of 2013
7. Special Appeal No. 220 of 2013 Hon'ble Sushil Harkauli,J.
Hon'ble Manoj Misra,J.
In this bunch of similar appeals, we have heard learned
counsel for the appellants and thelearned Additional Advocate
General for the State. List these appeals together again as a bunch
on 20.02.2013. By that time, a supplementary-c ­­­ounter-affida ­v­i­t
will be filed by the respondents giving full details, and enclosing
therewith copies of all the supporting/ ­­­relevant documents,
separately on each of the alleged irregularities referred to in the
report of the High Powered Committee.
Each of irregularities will be dealt with separately in an
analytical manner. During the course of arguments, we have
pointed out today to the learned Additional Advocate General that
the report of the Committee, which has been enclosed with the
counter-affidav ­­­it raises the basic question whether the Committee
has applied its mind to the allegations and material by way of
analytical scrutiny, or has taken too supercficial a view of the
matter. By way of an example, the report notes that 3493 carbon
copies of OMR Sheets were seized from offices of the Agencyconductin ­­­g the test (TET). A hard disk was also seized and sent to
the SFL, Lucknow. Thereafter it says that the SP, Ramabai Nagar
has given a report dated 10.04.2012 saying that the investigation
so far, has revealed that instead ofgetting the original OMR Sheets
being examined by the Computer, carbon copies of the same had
been examined.
Merely because the carbon copies were found from the
Agency's Office will not necessarily mean that the original OMR
Sheets of those carbon copies were not found. This should have
been got clarified by the Committee. Further, it has not been
considered as to what is the material on the basis of which theS.P.
has inferred that the Computer Scanner examined the carbon
copies instead of the original Answer Sheets.
From the side of the appellants, it has been submitted that the
original OMR answer-sheets contain a "Bar Code", without which
the Scanner will not examine the OMR sheet. It has been argued,
although there is no pleading to that effect, that the carbon copies
do not contain the 'bar code', because the carbon copies are to be
given back to the candidates afterthe examination.
We are of the opinion that when no opportunity of hearing is
being afforded to the concerned selected candidates, and because
the decision is likely to alter the fate of more than seventy
thousand candidates, a much greater responsibility lay upon the
High Powered Committee to elicit full details, to examine and
analyse the material so obtained, and to test the reports on the basis
of which the Committee is giving its decision.
In the above light, a supplementary-c ­­­ounter affidavitshould be
filed by the State-responden ­­­ts.
List all these cases on 20.02.2013, as prayed by the learned Addl.
Advocate General.
Interim order will continue till the next date of listing.
Order Date :- 12.2.2013
Sunil Kr Tiwari
(Manoj Misra, J.) (Sushil Harkauli, J.)