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Monday, 22 December 2014

TET UPDATE

प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती पर अहम बैठक कल


चौथी काउंसलिंग पर होगा मंथन, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर होगा विचार

Posted: 23 Dec 2014 10:54 AM

लखनऊ। प्राइमरी स्कूलों के लिए 72,825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती में सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश आने के बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने 24 दिसंबर को विभागीय अधिकारियों की अहम बैठक बुलाई है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश के आधार पर अगले चरण की काउंसलिंग पर विचार-विमर्श होगा।

राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) अब तक तीन चरणों की काउंसलिंग करा चुका है। इसमें करीब 78 फीसदी पदों के लिए अब तक पात्र अभ्यर्थी मिले हैं। चौथी काउंसलिंग 2 से 12 जनवरी तक कराने संबंधी शासनादेश जारी होने के बाद सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश आ गया। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को टीईटी में 70 फीसदी पाने वाले सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों और 65 फीसदी पाने वाले आरक्षित वर्ग को सुप्रीम कोर्ट ने पात्र मानते हुए भर्ती करने का आदेश राज्य सरकार को दिया है। टीईटी 150 अंक की है। इस हिसाब से देखा जाए तो सामान्य वर्ग का 105 अंक और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी 97.5 अंक पर प्रशिक्षक शिक्षक बनने के लिए पात्र होंगे। जबकि तीसरे चरण में महिला कला सामान्य वर्ग की सबसे कम मेरिट 103, महिला कला एससी की 83 , पुरुष कला सामान्य की 113 व पुरुष कला एससी की 100 अंक गई थी। सचिव बेसिक शिक्षा 24 दिसंबर को बैठक में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक मेरिट तय करने पर विचार-विमर्श करेंगे। इसमें चौथे चरण की काउंसलिंग की तारीख में भी फेरबदल पर भी विचार हो सकता है।

 

 

शिक्षकों का मानदेय फिर 7200 हुआ , कस्तूरबा बालिका विद्यालय के 2972 अंशकालिक शिक्षकों को राहत, बेसिक शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री ने दी मंजूरी

Posted: 23 Dec 2014 10:54 AM



राज्य ब्यूरो, लखनऊ : कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (केजीबीवी) के 2972 अंशकालिक शिक्षकों को पहले की तरह हर महीने 7200 रुपये मानदेय दिया जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग के इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मंजूरी दे दी है। शासन ने शिक्षकों को 7200 रुपये प्रति माह मानदेय देने पर होने वाले अतिरिक्त व्यय को खुद वहन करने का फैसला किया है।

प्रदेश में 746 केजीबीवी संचालित है। प्रत्येक केजीबीवी में एक वार्डेन के अलावा चार पूर्णकालिक और चार अंशकालिक शिक्षक हैं। केंद्र सरकार ने 2008 में केजीबीवी स्टाफ के मानदेय के लिए सालाना 12 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की थी। इसके आधार पर राज्य सरकार ने वार्डेन के लिए हर महीने 11000 रुपये, पूर्णकालिक शिक्षक के लिए 9200 रुपये और अंशकालिक शिक्षक के लिए 7200 रुपये मानदेय तय किया था। 24 अक्टूबर 2014 को केंद्र सरकार ने पत्र भेजकर वार्डेन का मानदेय बढ़ाकर 25000 रुपये और पूर्णकालिक शिक्षक का 20000 रुपये प्रतिमाह कर दिया। वहीं अंशकालिक शिक्षकों का मानदेय घटाकर 5000 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया। मानदेय कम किये जाने से नाराज अंशकालिक शिक्षक जिलों में धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं।

मानदेय घटाये जाने के खिलाफ अंशकालिक शिक्षकों ने हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है। एक रिट याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई तक अंशकालिक शिक्षकों को पूर्व की भांति मानदेय देने का आदेश दिया है। शासन ने केंद्र सरकार से अंशकालिक शिक्षकों का मानदेय बढ़कर पूर्व की तरह 7200 रुपये करने की मांग की थी।

उधर अदालत के आदेश का अनुपालन न होने पर शासन के लिए यह कोर्ट की अवमानना का मामला बन गया है। लिहाजा शासन ने अपने खर्च पर अंशकालिक शिक्षकों का मानदेय पहले की तरह 7200 रुपये प्रति माह करने का फैसला किया है। अंशकालिक शिक्षकों को बढ़ा हुआ मानदेय देने पर सरकार पर सालाना 7.84 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च बढ़ेगा

72825 Teacher Recruitment : सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को याद दिलाई चाणक्य नीति

72825  Teacher Recruitment : सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को याद दिलाई चाणक्य नीति

Posted: 23 Dec 2014 10:54 AM


इलाहाबाद
उत्तर प्रदेश में पठन-पाठन और आरटीई (नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार) कानून की दुर्दशा पर सुप्रीम कोर्ट ने भी चिन्ता जताई है।

72,825 प्रशिक्षु शिक्षकों की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने 17 दिसम्बर को महान दार्शनिक चाणक्य की नीति का हवाला देते हुए यूपी सरकार को शिक्षा व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए हैं।देश की सर्वोच्च अदालत ने अपनी टिप्पणी में कहा-'लगभग दो हजार साल पहले कौटिल्य (चाणक्य) ने कहा था कि जो अभिभावक अपने बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं भेजते वे सजा पाने के हकदार हैं। लगभग सात सौ साल पहले इंग्लैंड में भी ऐसा ही माहौल था।'

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्राथमिक शिक्षा बच्चों के प्राथमिक स्वास्थ्य के समान है। 'जब बच्चे पढ़ते हैं तो देश सभ्यता की ओर अग्रसर होता है। कोई छात्र बिना मार्गदशन के शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता। अपने सभी नागरिकों के अभिभावक के रूप में एक राज्य की जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।' ऐसे हालात में यह स्वीकाय नहीं कि शिक्षकों के पद खाली हो, बच्चे अशिक्षित रहें और स्कूल रेत में नखलिस्तान (शिक्षक) का इंतजार करते नजर आएं। बकौल सुप्रीम कोर्ट- 'शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में नखलिस्तान की भूमिका अदा करें'। सवोच्च अदालत ने यूपी सरकार को डेढ़ महीने में शिक्षकों के खाली पद भरने के निदेश दिए हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के लगभग तीन लाख पद खाली हैं। हाईकोर्ट ने विन्सटन चचिल का किया था जिक्र
शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) की अनिवार्यता पर हाईकोर्ट की वृहदपीठ ने 31 मई 2013 के अपने आदेश में विन्सटन चर्चिल के ऐतिहासिक वक्तव्य को कोट किया था। चर्चिल ने कहा था-'एक प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर के पास इतनी शक्ति होती है जितनी की प्रधानमंत्री के पास भी कभी नहीं होती।' हाईकोर्ट ने पूर्व राष्ट्रपति डॉ. एस राधाकृष्णन और डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम के शिक्षकों के प्रति नजरिए का भी जिक्र किया था।


LT Grade Teacher  Recruitment UP : एलटी ग्रेड वालो की काउंसलिंग अप्रैल में
Posted: 23 Dec 2014 10:54 AM

राज्य मुख्यालय
माध्यमिक सरकारी स्कूलो में होने वाली पौने सात हजार सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड शिक्षको की काउंसलिंग अब अप्रैल में होने की उम्मीद है। अभी तक ये भर्तियाँ 31 दिसम्बर तक पूरी की जानी थी

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

कस्तूरबा बालिका विद्यालय के अंशकालिक शिक्षकों का मानदेय फिर 7200 हुआ : मुख्यमंत्री ने दी मंजूरी

Posted: 23 Dec 2014 10:54 AM

कस्तूरबा बालिका विद्यालय के 2972 अंशकालिक शिक्षकों को राहतबेसिक शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री ने दी मंजूरीलखनऊ : कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (केजीबीवी) के 2972 अंशकालिक शिक्षकों को पहले की तरह हर महीने 7200 रुपये मानदेय दिया जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग के इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मंजूरी दे दी है। शासन ने शिक्षकों को 7200 रुपये प्रति माह मानदेय देने पर होने वाले अतिरिक्त व्यय को खुद वहन करने का फैसला किया है। प्रदेश में 746 केजीबीवी संचालित है। प्रत्येक...

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भीषण शीत लहर के चलते उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कक्षा एक से आठ तक के सभी विद्यालय 28 दिसंबर तक बंद : आदेश सभी प्रकार के विद्यालयों पर लागू होगा

Posted: 23 Dec 2014 10:54 AM

अब मदरसा शिक्षकों को कोषागार से पेंशन : 30 नवंबर तक रिटायर होने वालों को मिलेगी सुविधा

Posted: 23 Dec 2014 10:54 AM

459 मदरसों के अवकाश प्राप्त शिक्षकों व कर्मचारियों को फायदा लखनऊ (ब्यूरो)। प्रदेश के अनुदानित मदरसों के अवकाश प्राप्त शिक्षकों व कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। उन्हें अब पहली जनवरी से जिला कोषागार के जरिये पेंशन दी जाएगी। इससे इन रिटायर शिक्षकों और कर्मचारियों को पेंशन के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। इस कदम से मदरसों में होने वाले भ्रष्टाचार पर भी लगाम लग सकेगी। अभी अवकाश प्राप्त शिक्षकों को जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी व मदरसा संचालकों के जरिये पेंशन दी जाती है