NRHM Samvida Recruitment in UP : आशीर्वाद योजना का हाल, 31 मार्च के पहले होना है चयन, चार अप्रैल तक चलेगा इंटरव्यू
संविदा भर्ती प्रक्रिया फिर संदेह के घेरे मेंइन पदों के लिए चल रही भर्ती प्रक्रिया
रायबरेली। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत पूर्व में संदेह के घेरे में होने के कारण निरस्त हुई बाल स्वास्थ्य गारंटी योजना (आशीर्वाद) की संविदा भर्ती की प्रक्रिया पर फिर काले बादल छा गए हैं। विज्ञप्ति के अनुसार विभाग को 31 मार्च से पहले भर्ती प्रक्रिया को पूरा कर लेना है। वहीं सीएओ का कहना है िक चार अप्रैल तक इंटरव्यू का काम ही चलेगा।
शासन ने आदेश दिए हैं कि पूर्व में भर्ती हो चुके चिकित्सकों व स्वास्थ्य कर्मियों की संविदा को अगले वित्तीय वर्ष में भी नवीनीकरण करके योजना को आगे बढ़ाया जाएगा लेकिन यहां तो अभी भर्ती प्रक्रिया ही चल रही है तो किस आधार पर अगले वित्तीय वर्ष के लिए संविदा का नवीनीकरण हो सकेगा।
स्कूलों में बच्चों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ दिलाने के लिए सितंबर 2012 से बाल स्वास्थ्य गारंटी योजना के लिए संविदा पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी। मानकों को ताक पर रखकर और पदों के सापेक्ष आरक्षण तय न होने के कारण सीडीओ डॉ. अख्तर रियाज ने भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कर दिया था। इंटरव्यू में भी मानकों को ध्यान में नहीं रखा गया था। एक फरवरी से रायबरेली को छोड़कर सूबे के सभी जिलों में बाल स्वास्थ्य गारंटी योजना शुरू कर दी गई। स्वास्थ्य विभाग ने 69 पदों के लिए दोबारा भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी।
विभाग ने विज्ञापन जारी कराकर आवेदन पत्र मांगते हुए शर्त भी लागू की कि संविदा भर्ती 31 मार्च 2013 तक के लिए ही होगी। 22 फरवरी तक आवेदन पत्र लेने के बाद इंटरव्यू का काम 12 मार्च के बाद शुरू किया गया। अभी तक इंटरव्यू का काम पूरा नहीं हो सका है। चार अप्रैल तक इंटरव्यू के बाद संविदा भर्ती की सूची जारी की जाएगी। इस संबंध में शासन ने आदेश जारी किया है कि एनआरएचएम की योजनाएं वित्तीय वर्ष 2013-14 में भी जारी रहेंगी। जिन पदों की संविदा भर्ती हो चुकी हैं उनकी संविदा का नवीनीकरण करके योजनाओं को अगले वित्तीय वर्ष में जारी रखने के आदेश दिए गए हैं।
News Source : अमर उजाला ब्यूरो / Amar Ujala Epaper ( 30.3.2013)
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Staff Nurse : स्टाफ नर्स को हुए साक्षात्कार
अमरोहा। मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय पर 27 संविदा स्टाफ नर्स की भर्ती को साक्षात्कार हुआ। स्टाफ नर्सों का चयन कर लिया गया है। तैनाती पर डीएम की मुहर लगना बाकी रहा है। शुक्रवार को एडीएम डा. कंचन सरन की अध्यक्षता में हुए साक्षात्कार में 51 अभ्यार्थी शामिल रहे। डीएम की मुहर लगने के बाद तीस मार्च यानी स्टाफ नर्साें को अस्पतालों में नियुक्ति होगी। साथ ही 30 अप्रैल को इनका रिन्युअल होगा। चयन समिति में सीएमओ, एसीएमओ डा. अजय वर्मा और दो निजी डाक्टर शामिल रहे। सीएमओ के मुताबिक 27 स्टाफ नर्स का चयन कर लिया गया है। तैनाती पर डीएम की मुहर लगने के बाद शनिवार को अस्पतालों में ज्वाइनिंग दिलाई जाएगी
RTE News : Most states to miss March 31 deadline for compliance with Right to Education Act
RTE News : Most states to miss March 31 deadline for compliance with Right to Education Act
TEACHER ELIGIBILITY TEST / RTE NEWS : -
PUBLISHED IN MOST POPULAR NEWS PAPER OF INDIA : TIMES OF INDIA
Most states are likely to miss the March 31 deadline for compliance with the Right to Education Act.
NEW DELHI: On Monday, when the deadline for compliance with the Right to Education (RTE) Act expires, children will get a short shrift again. Government data shows about 40% primary schools don't have adequate teachers, 33% are without girls' toilets and 39% lack ramps for children with disabilities.
With the enactment of the Right of Children to Free and Compulsory Education (RTE) Act in 2009 all states and Union Territories were expected to comply with the norms by March 31, 2013 — a deadline that most states will miss. These norms included optimum pupil-teacher ratio, infrastructure rules like adequate drinking water, toilets, stipulated working days and instruction hours and establishment of school management committees.
Of the 52 lakh sanctioned posts of teachers, there are 11 lakh vacancies. Besides shortage, states are also battling the malaise of untrained or under-qualified teachers that is pegged at around 8.6 lakh or 20% of the total teachers. The states with the bulk of these teachers is West Bengal (1.97 lakh), Bihar (1.86 lakh) and Jharkhand (77,000). Infrastructure norms for drinking water (94% of schools) and ramps (in 61% of schools) have been complied with, while 64% schools have separate toilets for girls and boys.
States have sought an extension in the deadline as they flounder due to lack of adequate resources and political will. But experts point to a more worrying concern: the lack of attention to learning outcomes. Several studies, including the ASER survey 2012, say that while enrolment has increased and more children are going to school, learning levels have dipped.
Noting that over three lakh private budget schools face closure after March 31 — the deadline for meeting infrastructure requirements under the Act, impacting 4-5 crore students — Ashish Dhawan from Centre Square Foundation said private school regulation should be based on audited performance rather than input-based norms.
Educational Initiatives' SridharRajagopalan said that regular and third party measurement of learning was required. Giving the example of Gujarat that organizes an annual assessment for student learning called `Gunatsav', Rajagopalan said that students were assessed by teachers in the first round and then 25% randomly picked schools were assessed by ministers and senior officials led by CM NarendraModi.
Accountability Initiatives' Yamini Aiyer pointed out that learning outcomes had to become part of the states' and Centre's goals. She also underlined the importance of the school management committees and greater involvement of parents in running a school.
Civil society representatives said that a large number of low-fee private schools faced closure because of undue emphasis on infrastructure issues rather than learning outcomes.
News Source / Sabhaar : timesofindia.indiatimes.com (Himanshi Dhawan, TNN | Mar 29, 2013, 01.42 AM IST) /
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