Saturday, 27 April 2013
Friday, 26 April 2013
teacher vacancy 27 april 2013
प्राथमिक स्कूलों में 10,800 शिक्षकों की भर्ती को आवेदन अगले महीने, शासनादेश जारी
लखनऊ : प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक स्कूलों में 10,800 शिक्षकों की भर्ती के लिए तीन मई को जिलावार विज्ञापन प्रकाशित किये जाएंगे। इन पदों पर भर्ती के लिए राज्य या केंद्र द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी/सीटीईटी) उत्तीर्ण करने वाले वे अभ्यर्थी पात्र होंगे जिन्होंने स्नातक के साथ विशिष्ट बीटीसी, दो वर्षीय बीटीसी या बीटीसी उर्दू प्रवीणताधारी प्रशिक्षण प्राप्त किया हो। शिक्षकों की भर्ती के लिए अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाएंगे। इस संबंध में शुक्रवार को जारी शासनादेश में भर्ती प्रक्रिया 30 जून तक पूरी करने का निर्देश दिया गया है।
मेरिट के आधार पर चयन : अभ्यर्थियों का चयन मेरिट के आधार पर होगा। मेरिट के लिए गुणवत्ता अंक का निर्धारण हाइस्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक और प्रशिक्षण परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर किया जाएगा।
अभ्यर्थियों की आयुसीमा : आवेदन करने के लिए पहली जुलाई 2013 को अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम 35 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए।
ऐसे करना होगा आवेदन : अभ्यर्थी विज्ञापन प्रकाशन की तारीख के एक हफ्ते बाद निर्दिष्ट वेबसाइट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। रजिस्ट्रेशन के बाद ई-चालान से जिले में भारतीय स्टेट बैंक की किसी भी शाखा में सचिव उप्र बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद के नाम निर्धारित आवेदन शुल्क जमा करना होगा। आवेदन शुल्क जमा करने के दो बैंकिंग कार्यदिवस बाद अभ्यर्थी को ऑनलाइन ई-आवेदन पत्र भरना होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होने से 21 दिन तक ई-आवेदन पत्र भरे जा सकेंगे। ई-आवेदन पत्र ई-आवेदन पत्र भरने की अंतिम तारीख से दो दिन पहले तक ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और ई-चालान जमा किये जा सकेंगे।
रिजल्ट जून में : मेरिट के आधार पर जिले में चुने गए अभ्यर्थियों की श्रेष्ठता सूची ई-आवेदन पत्र भरने की अंतिम तारीख के एक हफ्ते बाद यानी जून में वेबसाइट पर जारी कर दी जाएगी। चयनित अभ्यर्थियों की काउन्सिलिंग श्रेष्ठता सूची जारी होने के तीन दिन बाद शुरू हो जाएगी। अभ्यर्थियों के अभिलेखों का सत्यापन और उनका चिकित्सीय परीक्षण काउन्सिलिंग की तारीख से अगले 10 दिनों में कराया जाएगा।
यह होगी फीस : सामान्य और पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को ई-चालान के जरिये 500 रुपये तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों से 200 रुपये बतौर आवेदन शुल्क जमा करना होगा। विकलांग अभ्यर्थियों को शुल्क में छूट होगी।
कहां कितने पदों पर होगी भर्ती -मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, हापुड़, गौतमबुद्ध नगर, लखनऊ, बलरामपुर, कानपुर नगर में से प्रत्येक में 10
-एटा में 30
-मिर्जापुर, सोनभद्र व हमीरपुर में प्रत्येक में 40
-लखीमपुर खीरी-45
-श्रावस्ती, औरैया, जालौन व महोबा में प्रत्येक में 50
-संत रविदास नगर, बांदा व महाराजगंज में प्रत्येक में 60
-चंदौली व महाराजगंज में प्रत्येक में 70
-सिद्धार्थनगर में 80
-पीलीभीत व गोंडा में प्रत्येक में 85
-सीतापुर व संत कबीर नगर में प्रत्येक में 90
-कुशीनगर में 95
-मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, बहराइच, रामपुर, अमरोहा, इटावा व कानपुर देहात में प्रत्येक में 100
-संभल में 105
-शाहजहांपुर व चित्रकूट में प्रत्येक में 110
-कासगंज में 115
-शामली व ललितपुर में प्रत्येक में 120
-फिरोजाबाद व कौशाम्बी में प्रत्येक में 125
-हाथरस में 135
-मथुरा व सहारनपुर में प्रत्येक में 140
-झांसी में 145
-सुल्तानपुर, अमेठी, फर्रुखाबाद, कन्नौज में प्रत्येक में 150
-अंबेडकरनगर में 160
-मैनपुरी व मऊ में प्रत्येक में 180
-वाराणसी में 190
-अलीगढ़ में 195
-गाजीपुर, फतेहपुर, बस्ती में प्रत्येक में 200
-प्रतापगढ़, बदायूं में प्रत्येक में 215
-बाराबंकी में 220
-आगरा, हरदोई में प्रत्येक में 230
-फैजाबाद में 235
-गोरखपुर में 245
-बिजनौर में 250
-बरेली में 275
-देवरिया में 285
-रायबरेली में 290
-उन्नाव में 310
-आजमगढ़ में 330
-बलिया में 350
-इलाहाबाद में 485
-बुलंदशहर में 500
-जौनपुर में 580
यूपी टीईटी प्राइमरी में इस बार प्राइमरी शिक्षकों की बीएड को जगह नहीं
मेरठ: यूपीटीईटी शिक्षक पात्रता परीक्षा की आनलाइन आवेदन शुरू हो गई है। इस बार प्राइमरी शिक्षकों की अर्हता में बीएड बेरोजगारों को जगह नहीं मिली है। यानी एक से पांचवीं कक्षा तक शिक्षक बनने वाले बीएड डिग्रीधारी टीईटी की परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे।
लाखों रुपये फाइनेंस कालेजों को भरने के बाद बीएड डिग्री हासिल करने वाले युवक और युवती यूपीटीईटी करके प्राइमरी शिक्षक बनने का सपना देख रहे थे, जिसे प्रदेश सरकार ने चकनाचूर कर दिया है। यूपीटीईटी में प्राइमरी शिक्षक की अर्हता के लिए बीटीसी, एटीटी, दो वर्षीय बीटीसी उर्दू आदि किए अभ्यर्थियों को आनलाइन आवेदन करने की अर्हता है। बीएड को प्राइमरी शिक्षक से बाहर कर दिया गया है। ऐसे में काफी संख्या में बीएड बेरोजगारों के भविष्य पर संकट गहरा गया है। सेल्फ फाइनेंस कालेज शिक्षक संघ के अध्यक्ष डा. नरेंद्र तोमर ने बताया कि सरकार के इस फैसले से बीएड बेरोजगारों को काफी निराशा हुई है। पहले से जिन्होंने जूनियर स्कूल के लिए टीईटी निकाला है, उनके लिए नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहंी हुई, ऐसे में अब केवल जूनियर में बीएड अभ्यर्थियों को टीईटी की परीक्षा देने का विकल्प बचा है। जो बीएड डिग्रीधारियों को बेरोजगार बनाएगा
अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी) में बीटीसी डिग्रीधारकों के लिए स्नातक में 50 प्रतिशत अंकों की शर्त समाप्त
लखनऊ (ब्यूरो)। अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी) में बीटीसी डिग्रीधारकों के लिए स्नातक में 50 प्रतिशत अंकों की शर्त समाप्त कर दी गई है। अब स्नातक में 50 प्रतिशत से कम अंक पाने वाले बीटीसी, डीएडधारक भी आवेदन कर सकेंगे।
विभागीय जानकारों के अनुसार 2001 से पहले प्रदेश में बीटीसी में प्रवेश के लिए परीक्षा होती थी। बाद में मेरिट की व्यवस्था की गई जिसमें स्नातक में 50 प्रतिशत अंक की बाध्यता कर दी गई। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने भी अपने नियमों में स्नातक में 50 प्रतिशत से कम अंकों की छूट दे रखी है। शासनादेश के अनुसार यदि कोई अभ्यर्थी केवल भाषा शिक्षक केलिए टीईटी करना चाहता है तो वह सिर्फएक भाषा के लिए टीईटी दे सकेगा। यदि कोई उर्दू केलिए फार्म भर देता है तो वह अन्य किसी भाषा के लिए आवेदन नहीं कर पाएगा। शासन ने मंडल मुख्यालय से 15 किमी दूर भी परीक्षा केंद्र बनाने की अनुमति दे दी है
मेरिट के आधार पर चयन : अभ्यर्थियों का चयन मेरिट के आधार पर होगा। मेरिट के लिए गुणवत्ता अंक का निर्धारण हाइस्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक और प्रशिक्षण परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर किया जाएगा।
अभ्यर्थियों की आयुसीमा : आवेदन करने के लिए पहली जुलाई 2013 को अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम 35 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए।
ऐसे करना होगा आवेदन : अभ्यर्थी विज्ञापन प्रकाशन की तारीख के एक हफ्ते बाद निर्दिष्ट वेबसाइट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। रजिस्ट्रेशन के बाद ई-चालान से जिले में भारतीय स्टेट बैंक की किसी भी शाखा में सचिव उप्र बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद के नाम निर्धारित आवेदन शुल्क जमा करना होगा। आवेदन शुल्क जमा करने के दो बैंकिंग कार्यदिवस बाद अभ्यर्थी को ऑनलाइन ई-आवेदन पत्र भरना होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होने से 21 दिन तक ई-आवेदन पत्र भरे जा सकेंगे। ई-आवेदन पत्र ई-आवेदन पत्र भरने की अंतिम तारीख से दो दिन पहले तक ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और ई-चालान जमा किये जा सकेंगे।
रिजल्ट जून में : मेरिट के आधार पर जिले में चुने गए अभ्यर्थियों की श्रेष्ठता सूची ई-आवेदन पत्र भरने की अंतिम तारीख के एक हफ्ते बाद यानी जून में वेबसाइट पर जारी कर दी जाएगी। चयनित अभ्यर्थियों की काउन्सिलिंग श्रेष्ठता सूची जारी होने के तीन दिन बाद शुरू हो जाएगी। अभ्यर्थियों के अभिलेखों का सत्यापन और उनका चिकित्सीय परीक्षण काउन्सिलिंग की तारीख से अगले 10 दिनों में कराया जाएगा।
यह होगी फीस : सामान्य और पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को ई-चालान के जरिये 500 रुपये तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों से 200 रुपये बतौर आवेदन शुल्क जमा करना होगा। विकलांग अभ्यर्थियों को शुल्क में छूट होगी।
कहां कितने पदों पर होगी भर्ती -मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, हापुड़, गौतमबुद्ध नगर, लखनऊ, बलरामपुर, कानपुर नगर में से प्रत्येक में 10
-एटा में 30
-मिर्जापुर, सोनभद्र व हमीरपुर में प्रत्येक में 40
-लखीमपुर खीरी-45
-श्रावस्ती, औरैया, जालौन व महोबा में प्रत्येक में 50
-संत रविदास नगर, बांदा व महाराजगंज में प्रत्येक में 60
-चंदौली व महाराजगंज में प्रत्येक में 70
-सिद्धार्थनगर में 80
-पीलीभीत व गोंडा में प्रत्येक में 85
-सीतापुर व संत कबीर नगर में प्रत्येक में 90
-कुशीनगर में 95
-मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, बहराइच, रामपुर, अमरोहा, इटावा व कानपुर देहात में प्रत्येक में 100
-संभल में 105
-शाहजहांपुर व चित्रकूट में प्रत्येक में 110
-कासगंज में 115
-शामली व ललितपुर में प्रत्येक में 120
-फिरोजाबाद व कौशाम्बी में प्रत्येक में 125
-हाथरस में 135
-मथुरा व सहारनपुर में प्रत्येक में 140
-झांसी में 145
-सुल्तानपुर, अमेठी, फर्रुखाबाद, कन्नौज में प्रत्येक में 150
-अंबेडकरनगर में 160
-मैनपुरी व मऊ में प्रत्येक में 180
-वाराणसी में 190
-अलीगढ़ में 195
-गाजीपुर, फतेहपुर, बस्ती में प्रत्येक में 200
-प्रतापगढ़, बदायूं में प्रत्येक में 215
-बाराबंकी में 220
-आगरा, हरदोई में प्रत्येक में 230
-फैजाबाद में 235
-गोरखपुर में 245
-बिजनौर में 250
-बरेली में 275
-देवरिया में 285
-रायबरेली में 290
-उन्नाव में 310
-आजमगढ़ में 330
-बलिया में 350
-इलाहाबाद में 485
-बुलंदशहर में 500
-जौनपुर में 580
यूपी टीईटी प्राइमरी में इस बार प्राइमरी शिक्षकों की बीएड को जगह नहीं
मेरठ: यूपीटीईटी शिक्षक पात्रता परीक्षा की आनलाइन आवेदन शुरू हो गई है। इस बार प्राइमरी शिक्षकों की अर्हता में बीएड बेरोजगारों को जगह नहीं मिली है। यानी एक से पांचवीं कक्षा तक शिक्षक बनने वाले बीएड डिग्रीधारी टीईटी की परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे।
लाखों रुपये फाइनेंस कालेजों को भरने के बाद बीएड डिग्री हासिल करने वाले युवक और युवती यूपीटीईटी करके प्राइमरी शिक्षक बनने का सपना देख रहे थे, जिसे प्रदेश सरकार ने चकनाचूर कर दिया है। यूपीटीईटी में प्राइमरी शिक्षक की अर्हता के लिए बीटीसी, एटीटी, दो वर्षीय बीटीसी उर्दू आदि किए अभ्यर्थियों को आनलाइन आवेदन करने की अर्हता है। बीएड को प्राइमरी शिक्षक से बाहर कर दिया गया है। ऐसे में काफी संख्या में बीएड बेरोजगारों के भविष्य पर संकट गहरा गया है। सेल्फ फाइनेंस कालेज शिक्षक संघ के अध्यक्ष डा. नरेंद्र तोमर ने बताया कि सरकार के इस फैसले से बीएड बेरोजगारों को काफी निराशा हुई है। पहले से जिन्होंने जूनियर स्कूल के लिए टीईटी निकाला है, उनके लिए नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहंी हुई, ऐसे में अब केवल जूनियर में बीएड अभ्यर्थियों को टीईटी की परीक्षा देने का विकल्प बचा है। जो बीएड डिग्रीधारियों को बेरोजगार बनाएगा
अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी) में बीटीसी डिग्रीधारकों के लिए स्नातक में 50 प्रतिशत अंकों की शर्त समाप्त
लखनऊ (ब्यूरो)। अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी) में बीटीसी डिग्रीधारकों के लिए स्नातक में 50 प्रतिशत अंकों की शर्त समाप्त कर दी गई है। अब स्नातक में 50 प्रतिशत से कम अंक पाने वाले बीटीसी, डीएडधारक भी आवेदन कर सकेंगे।
विभागीय जानकारों के अनुसार 2001 से पहले प्रदेश में बीटीसी में प्रवेश के लिए परीक्षा होती थी। बाद में मेरिट की व्यवस्था की गई जिसमें स्नातक में 50 प्रतिशत अंक की बाध्यता कर दी गई। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने भी अपने नियमों में स्नातक में 50 प्रतिशत से कम अंकों की छूट दे रखी है। शासनादेश के अनुसार यदि कोई अभ्यर्थी केवल भाषा शिक्षक केलिए टीईटी करना चाहता है तो वह सिर्फएक भाषा के लिए टीईटी दे सकेगा। यदि कोई उर्दू केलिए फार्म भर देता है तो वह अन्य किसी भाषा के लिए आवेदन नहीं कर पाएगा। शासन ने मंडल मुख्यालय से 15 किमी दूर भी परीक्षा केंद्र बनाने की अनुमति दे दी है
Thursday, 25 April 2013
UPTET 2013 Avedan kare (Click Here)
शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तर प्रदेश (UP-TET) 2013 | |
1. | सामान्य दिशा निर्देश |
2. | तकनीकी ऑपरेशनल दिशा निर्देश |
3. | रजिस्ट्रेशन का प्रारूप |
4. | शासनादेश |
To Apply ONLINE, Click Here - http://upbasiceduboard.gov.in/main.aspx
STEP-1 | आवेदन पत्र भरने हेतु महत्त्वपूर्ण दिशा निर्देश ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व दिशा निर्देश ध्यान पूर्वक पढ़ लें एवं आवेदन के प्रारूप को भी ध्यानपूर्वक पढ़ लें | समस्त प्रविष्टियाँ अंग्रेजी भाषा में ही मान्य होंगी | |
STEP-2 | आवेदन पत्र के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन (पंजीकरण) करें | अंतिम तिथि 13/05/2013 |
STEP-3 | आवेदन शुल्क जमा करने हेतु ई- चालान फॉर्म प्रिंट करें | अंतिम तिथि 13/05/2013 |
STEP-4 | ई- चालान फॉर्म द्वारा आवेदन शुल्क जमा करना | अंतिम तिथि 15/05/2013 |
STEP-5 | फोटो अपलोड करके आवेदन पत्र पूर्ण करें | अंतिम तिथि 18/05/2013 |
STEP-6 | अपना भरा हुआ आवेदन पत्र प्रिंट करें |
HELPLINE
NOTE - For Any Clarification, You can contact to Helpline Numbers, Given on UP Govt. Website - http://upbasiceduboard.gov.in/main.aspx OR Contact Relevant Authority.
Thursday, April 25, 2013
UPTET 2013 Exam Schedule | UPTET 2013 Exam Dates | Online Application Schedule
UPTET 2013 Exam Schedule | UPTET 2013 Exam Dates | Online Application Schedule
टीईटी: इंतजार खत्म, आज से करें आवेदन
Applications are invited for most awaited Utter Pradesh Teacher
Eligibility Test (UPTET) 2013 from interested and eligibly candidates.
The UPTE 2013 will be held as per following given schedule.
1.
|
Online registration starts from
|
26.04.2013
|
2.
|
Submission of registration fee through e-challan starts from
|
27.04.2013
|
3.
|
Last date of online registration
|
13.05.2013
|
4.
|
Last date for Submission of registration fee through e-challan
|
15.05.2013
|
5.
|
Last date of Online Application
|
18.05.2013
|
टीईटी की महत्वपूर्ण तिथियां
--------------- -
* 26 अप्रैल से ऑनलाइन पंजीकरण।
* 27 अप्रैल से ई-चालान से आवेदन शुल्क जमा करने की प्रक्रिया।
* 13 मई पंजीकरण की अंतिम तिथि।
* 15 मई ई-चालान से आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि।
* 18 मई आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि
UPTET 2013 Will be Held in May/June 2013
श्री सुनील कुमार, प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन के आदेश शिक्षा अनुभाग-11 लखनउ
दि0 17 अप्रैल 2013 के द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ष 2013 आयोजित
कराये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश पारित कर दिया गया है। नि:शुल्क एवं
अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में प्राविधानित व्यवस्थाओं के
क्रम में शिक्षक पात्रता परीक्षा (UP-TET) कराये जाने की अनिवार्यतानुसार
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार
शिक्षक पात्रता परीक्षा कराई जानी है, उक्त परीक्षा का संचालन परीक्षा
नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0 इलाहाबाद द्वारा कराया जायेगा।
शिक्षा का
अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 23 की उपधारा-1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के
अनुक्रम में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अधिसूचना दि0 23-08-2010
एवं संसोधित अधिसूचना दि0 29-07-2011 के द्वारा कक्षा 1 से 08 तक के
शिक्षकों हेतु न्यूनतम अर्हता निर्धारित की गई है, जिसके द्वारा शिक्षक के
रूप में
नियुक्ति
हेतु न्यूनतम निर्धारित शैक्षिक अर्हता के साथ-2 राज्य सरकार द्वारा
आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा (UP-TET) या केन्द्र सरकार द्वारा आयोजित
शिक्षक पात्रता परीक्षा ( CTET) उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। उक्त
परीक्षा का आयोजन प्रत्येक जनपद स्तर पर आयोजित कराया जायेगा, जिस क्रम
में एक समिति का गठन किया गया है।
टी0ई0टी0 का विज्ञापन अप्रैल 2013
माह के अन्तिम सप्ताह में कराया जाना है। सभी आवेदन ऑनलाइन लिये जायेगें,
जिस हेतु शासन से बेवसाईट का प्रकाशन एन0आई0सी0 के माध्यम से किया
जायेगा। परीक्षा का आयोजन वर्ष में एक बार आयोजित की जायेगी, शासन के
निर्देशानुसार एक से अधिक बार भी आयोजित की जा सकती है। उक्त प्रमाण पत्र
पॉच वर्ष के लिए मान्य होगा।
यूपीटीईटी-2013 के लिए विज्ञापन इसी
महीने के आखिरी हफ्ते में निकाला जाएगा। टीईटी के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए
जाएंगे। आवेदन के लिए तीन हफ्ते का समय मिलेगा।
विज्ञापन के चार सप्ताह बाद परीक्षा होगी और चार सप्ताह में परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा।
टीईटी के लिए ढाई घंटे का समय दिया जाएगा, यह पिछली बार की अपेक्षा एक घंटे अधिक है। बीएड वाले उच्च प्राइमरी के लिए पात्र होंगे।
- भाषा शिक्षकों संस्कृत, अंग्रेजी और उर्दू के लिए अलग से परीक्षा होगी।
- इस बार टीईटी चार स्तर पर आयोजित की जाएगी। प्राथमिक कक्षा 1 से 5, भाषा शिक्षा प्राथमिक, उच्च प्राथमिक कक्षा 6 से 8 तथा भाषा शिक्षा उच्च प्राथमिक स्तर की होगी।
- इसके लिए 50 फीसदी अंक वाले पात्र होंगे। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, नि:शक्त, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित, भूतपूर्व सैनिक (स्वयं) को 5 प्रतिशत अंक में छूट होगी।
- इसके लिए सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे और चार विकल्प होंगे। निगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी। अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए आवेदन शुल्क 150 और अन्य के लिए 300 होगा।
- .शुल्क ई चालान से बैंकों में जमा किए जाएंगे। अलग-अलग परीक्षा के लिए अलग-अलग शुल्क देने होंगे। नि:शक्तों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।
- टीईटी में 60 प्रतिशत अंक पाने वाला पास माना जाएगा। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित और भूतपूर्व सैनिक स्वयं तथा नि:शक्त को 55 प्रतिशत पर पास माना जाएगा।
- टीईटी आयोजित कराने के लिए जिला स्तर पर जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाएगी। यह केवल पात्रता परीक्षा होगी। टीईटी पास करने वाला केवल भर्ती प्रक्रिया के लिए पात्र होगा।
- टीईटी रोजगार का अधिकार नहीं देता है। इसका प्रमाण पत्र पांच साल के लिए वैध होगा। इसके खोने पर 300 रुपये जमा करके नया प्राप्त किया जा सकेगा।
- कक्षा 1 से 5 तक: स्नातक के साथ बीटीसी, विशिष्ट बीटीसी, शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा), डीएड, सीटी नर्सरी, एनटीटी, दो वर्षीय बीटीसी उर्दू, 11 अगस्त 1997 से पूर्व मोअल्लिम-ए-उर्दू उपाधिधारक (केवल उर्दू शिक्षक के लिए) व एएलएड।
- कक्षा 6 से 8 तक: स्नातक के साथ बीटीसी, शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा), बीएड विशेष शिक्षा, बीएड, बीएससीएड, बीएएड, बीएलएड।
- भाषा शिक्षा संस्कृत तथा अंग्रेजी कक्षा 1 से 5 तक: स्नातक के साथ बीटीसी, शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा), डीएड, सीटी नर्सरी तथा एनटीटी।
- भाषा शिक्षा कक्षा 6 से 8 तक संस्कृत तथा अंग्रेजी: स्नातक के साथ बीटीसी, सीटी नर्सरी, शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा), बीएड विशेष शिक्षा व बीएड।
- उर्दू भाषा शिक्षा कक्षा 1 से 5 तक: उर्दू विषय में स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण, बीटीसी, दो वर्षीय बीटीसी उर्दू, अलीगढ़ मुस्लिम विवि से डिप्लोमा इन टीचिंग तथा 11 अगस्त 1997 के पूर्व मोअल्लिम-ए-उर्दू उपाधिधारक।
- उर्दू भाषा शिक्षा कक्षा 6 से 8 तक: उर्दू में स्नातकोत्तर, बीटीसी, बीटीसी उर्दू विशेष प्रशिक्षण, अलीगढ़ मुस्लिम विवि से डिप्लोमा इन टीचिंग तथा 11 अगस्त 1997 से पूर्व मोअल्लिम वाले।
http://upbasiceduparishad.gov.in/main.aspx
अनुदेशक भर्ती बेवसाइट
Anudeshak merit list jaari ho gai hai.
Anudeshak merit list jaari ho gai hai.
see this
http:// upbasiceduparishad.gov.in/ main.aspx
Wednesday, 24 April 2013
UPTET Exam 2013 online Form upbasiceduboard.gov.in Notification
UPTET Exam 2013 online Form upbasiceduboard.gov.in Notification
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_gRkt9UCE0aKFGtSkl3CL_6qSbCpZGdTj6Q79mGf7aJSVas81ht0dawXMu_bWbvGHIdJTt1vbhLYWW14m1pChNCTK6FNxJ8fUXNGceJ9nVuuzw9jJnw-xdcriSERRoFnfnzUj4Ow6bQ/s1600/aa.jpg)
Under the guideline and instruction of Government Order GO Education Department – 11 number : 946/15-112013-2750/2012 date 17 april 2013 now application form for Up Teacher eligibility test invited online. Education qualification, Application form fee, sy,,abus, Pattern of the examination, Exam duration, and other details now available at the official website upbasiceduboard.gov.in
Candidates can fill online application form at the official website of uptet exam 2013 which is : www.upbasiceduboard.gov.in
First of each candidates are required to do registration at online after that general a online Challan after the submit application form fee in the bank. After that you will be able to fill the application form.
Important exam Date of uptet 2013 will be as are follows
Online registration will be start from : 26 April 2013
Application form fee submission via E Challan will be start from: 27 April 2013
Last date of online registration is: 13 may 2013
Last date of Application form fee submission is: 15 may 2013
Last date of Application Form Submission is : 18 may 2013
No other mode or medium will be accepted of application form submission. So fill your application form only online.
Download Official notification
Fill Online Application form of UPTET 2013 http://upbasiceduboard.gov.in/
anudehsak merit 25 april 2013
शुक्रवार को जारी होगी अनुदेशकों की भर्ती की मेरिट
उत्तरप्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषदके स्कूलों में संविदा के आधार पर 41हजार अनुदेशकों की भर्तीकी शासन की ओर से मेरिट प्रक्रियाशुरू कर दी गई है।
सर्व शिक्षा अभियानके राज्य परियोजना निदेशालय ने संविदाके आधार पर अनुदेशकों की भर्तीकी मेरिट तैयार की है। मेरिट लिस्ट बुधवार को बेसिक शिक्षा अधिकारियोंको सौंप दी है। जिलेवार अब मेरिट शुक्रवार को जारी की जाएगी।
मेरिट में आने वालों के प्रमाण पत्रों का मिलान 30 अप्रैल को किया जाएगा। गौरतलब है कि बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में संविदा के आधार पर 41 हजार अनुदेशकों को रखा जाना है।
इनकी मेरिट वैसे तो 8 अप्रैल को ही जारी की जानी थी, लेकिन अबइसे शुक्रवार को जारी किया जाएगा। शैक्षिक संगोष्ठी में आए बेसिक शिक्षा अधिकारियों को सर्व शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशालयने मेरिट की सीडी सौंपी है।
उत्तरप्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषदके स्कूलों में संविदा के आधार पर 41हजार अनुदेशकों की भर्तीकी शासन की ओर से मेरिट प्रक्रियाशुरू कर दी गई है।
सर्व शिक्षा अभियानके राज्य परियोजना निदेशालय ने संविदाके आधार पर अनुदेशकों की भर्तीकी मेरिट तैयार की है। मेरिट लिस्ट बुधवार को बेसिक शिक्षा अधिकारियोंको सौंप दी है। जिलेवार अब मेरिट शुक्रवार को जारी की जाएगी।
मेरिट में आने वालों के प्रमाण पत्रों का मिलान 30 अप्रैल को किया जाएगा। गौरतलब है कि बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में संविदा के आधार पर 41 हजार अनुदेशकों को रखा जाना है।
इनकी मेरिट वैसे तो 8 अप्रैल को ही जारी की जानी थी, लेकिन अबइसे शुक्रवार को जारी किया जाएगा। शैक्षिक संगोष्ठी में आए बेसिक शिक्षा अधिकारियों को सर्व शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशालयने मेरिट की सीडी सौंपी है।
UPTET 2013 GO IN PDF
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मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा एक लाख पुलिसकर्मियों की भर्ती शीघ्र :
बिधूना-औरैया (एसएनबी)। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस ने महंगाई और बेरोजगारी बढ़ाने का काम किया।उन्होंने कहा कि सपा सरकार ने प्रदेश में लोकतंत्र बचाने का काम किया है। प्रदेश के किसानों के ऋण मांफी के लिये 1600 करोड़ रुपये की व्यवस्थाकी गयी है तथा युवाओं को रोजगार देने के लिये 1 लाख पुलिसकर्मियों की शीघ्र भर्ती की जायेगी। मुख्यमंत्री क्षेत्र के कस्बा सहार में आयोजित जनसभा को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सपा ने प्रदेश में लोकतंत्र बहाल करने का काम... किया है जब कि पूर्व की सरकार ने जनता का धन पत्थरों, मूर्तियों और भ्रष्टाचार में बर्बाद किया। उन्होंने कहा कि विद्युत की समस्या की जन्मदाता भी पूर्व की सरकार है और विद्युत विभाग को 25 हजार करोड़ घाटे में छोड़ा था। उन्होंने कहा कि सपासरकार ने एक वर्ष के कार्यकाल में जितना जनता को लाभ पहुंचाने का काम किया उतना अब तक किसी सरकार ने नहीं की। कन्या विद्याधन, लोकतंत्र सेनानी, स्वतंत्रता सेनानी तथाकिसानों की सिचाई मांफ की। उन्होंने कहा कि उन किसानों जिन्होने जमींन रखकर बैंक से कर्ज लिया था ऐसे किसानों के 50 हजार रुपये तक के कर्ज मांफकिये जायेगे। इसके लिये 1600 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। उन्होंने कहा कि हमने जनता के बीच जो वायदे किये थे वह पूरे किये जा रहे है। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी का कारण पूर्व की सरकारें है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानोंके गेहूं का वाजिब मूल्य मिलेगा और सरकारी खरीद केन्द्रों पर कही गड़बड़ी की सूचना मिली तो उसके खिलाफ कठोरकार्रवाई की जायेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में व्यवस्था बदलनी है इसके लिये सरकार और संगठन दोनों को लगना होगा। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवा को और बेहतर बनाने में विचार किया जा रहा है। इसके लिये कन्नौज का मेडिकल कालेज आरम्भ हो चुका है और प्रदेश में अन्य स्थानों पर भी मेडिकलकालेज बनेगें, डाक्टरों व अन्यस्टाफ की व्यवस्था की जायेगी। उन्होंने कहा कि हम चाहते है कि सिफारिश का काम समाप्त हो जाये क्यों कि वही सरकार सफल होती जहां सिफारिश नहीं होती। उन्होंने कहा कि लोहिया आवास बड़े और बेहतर गरीबों के लिये बनाये जायेंगे। पहले थानों मेंएफआईआर नही होती थी किन्तु अब थानों में ऐसी शिकायत नही है कानून व्यवस्था पहले से बेहतर हुई है। जनसभा में राज्यमंत्रीकमलेश पाठक, राज्यमंत्री रामबाबू यादव, दिबियापुर विधायक प्रदीप यादव, पूर्व प्रमुख रेखा वर्मा, गीता गुप्ता, रचना सिंह, लकी यादव, ओमप्रकाश गुप्ता, ओम प्रकाश ओझा, शफीक खां ठेकेदार, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष हाफिज अब्दुल सत्तार, अवधेश भदौरिया, श्याम सुन्दर निषाद, मो. आमीन, सपा नेता रविन्द्र राजपूत, राजवीर यादव, आदित्य अग्निहोत्री, सुरेन्द्र यादव, अखिलेश अवस्थी, नृपेन्द्र यादव आदि प्रमुख रूप से उपस्थित थे।
Tuesday, 23 April 2013
uptet news of 24 april 2013
प्रदेश के मुख्य सचिव जावेद उस्मानी ने बताया कि 1.70 लाख शिक्षा मित्रों को दो वर्षीय ट्रेनिंग देकर
सहायक अध्यापक बनाया जाएगा-
प्रदेश के मुख्य सचिव जावेद उस्मानी ने बताया कि 1.70 लाख शिक्षा मित्रों को दो वर्षीय ट्रेनिंग देकर सहायक अध्यापक बनाया जाएगा। इस वर्ष 60 हजार, अगले वर्ष 64 हजार और शेष 46 हजार को जून 2015 तक सहायक अध्यापक बना दिया जाएगा। 72,825 टीईटी पास बीएड वालों को तथा 10,800 विशिष्ट बीटीसी को विधिक अड़चन दूर होने के बाद शिक्षक बनाया जाएगा। डायट में प्रवक्ता के खाली पदों पर भी शीघ्र भर्ती की जाएगी। सभी स्कूलों में पेयजल व शौचालय की सुविधा उपलब्ध है। बच्चों को प्रवेश देने के लिए स्कूल चलो अभियान चल रहा है। लड़कियों के लिए 746 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय चल रहे हैं। आशीर्वाद योजना के तहत स्कूली बच्चों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण कराने के निर्देश दिए गए हैं। मानक के अनुसार स्कूल खोले जा रहे हैं। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कन्या विद्या धन योजना शुरू की गई है। नवीन सूचना और संचार तकनीकी से परिचित कराने के लिए 50 लाख छात्र-छात्राओं को मुफ्त लैपटॉप व टैबलेट दिए जाएंगे। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री योगेश प्रताप सिंह, कैलाश चौरसिया, वसीम अहमद, माध्यमिक शिक्षा राज्यमंत्री विजय बहादुर पाल ने भी विचार रखे।
उत्तर प्रदेश राज्य प्रवेश परीक्षा (यूपीएसईई)
जागरण संवाददाता, लखनऊ : उत्तर प्रदेश राज्य प्रवेश परीक्षा (यूपीएसईई) के जरिए प्रदेश के नामचीन सरकारी कॉलेजों की सीट सात से दस लाख रुपये में बिकती है। मुन्ना भाई और सर्किट के पांच साल से सक्रिय गिरोह ने यह कीमत तय की है। ग्राहक की तलाश से लेकर प्रवेश कराने तक की एक लंबी चेन है। सभी में काम के आधार पर यह राशि बांटी जाती है। पैसे का हिसाब परीक्षा परिणाम और प्रवेश होने के बाद किया जाता है। यह गिरोह कई प्रतियोगी परीक्षाओं में सक्रिय है और इसके तार यूपी के अलावा मध्य प्रदेश और बिहार से भी जुड़े हैं।
यूपीएसईई में तेजपाल गंगवार के स्थान पर फिरोजाबाद निवासी प्रकाश पांवरिया को परीक्षा देते पकड़ा गया था। प्रकाश ने क्राइम ब्रांच को बताया है कि इस परीक्षा के एवज में उसे 75,000 रुपये देने का वादा किया गया था। प्रकाश ने इस कड़ी को तोड़ने के लिए कई महत्वपूर्ण जानकारियां क्राइम ब्रांच को दी हैं। ग्राहक की तलाश में एक टीम सक्रिय रहती है। दूसरी टीम आइईटी के छात्रों को पैसा का लालच या जान से मारने की धमकी देकर दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने के लिए तैयार करते हैं। एक टीम इन छात्रों को परीक्षा केंद्र तक ले जाने का कार्य करती है। फर्जी दस्तावेज बनाने के लिए जिम्मेदारी अलग लोगों को दी जाती है। इन सब कार्यो में सहयोग करने और मास्टर दिमाग देते हैं आइईटी के कुछ शिक्षक। इन रुपयों को इन सभी में काम के हिसाब से बांटा जाता है। ग्राहक की तलाश करने वाले को एक-एक लाख रुपये, परीक्षा के दो दिन पहले से तैयारी करने और परीक्षा के दिन छात्र को परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने पर 50-50 हजार रुपये दिए जाते हैं। परीक्षा के लिए आइईटी के छात्र को तैयार करने वाला दो लाख रुपये रखता है। परीक्षा देने वाले फर्जी अभ्यर्थी 70 हजार से डेढ़ लाख रुपये दिए जाते हैं। इन सब में सहयोग और छात्रों को संरक्षण देने के लिए एक बड़ा हिस्सा शिक्षकों तक पहुंचाया जाता है। कुछ वर्ष पहले तक यह राशि तीन से चार लाख रुपये थी लेकिन बढ़ती महंगाई ने इसकी कीमत भी बढ़ा दी है।
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अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं भी निशाने पर
यूपीएसईई ही नहीं प्रदेश में विवादों में रही अध्यापक पात्रता परीक्षा, पुलिस और बैंक की विभिन्न परीक्षाएं और एसएससी की ओर से आयोजित कई परीक्षाओं में भी ये छात्र शामिल हो चुके हैं। खुशाल बाबू के कमरे से जीबीटीयू अधिकारियों को बड़ी संख्या में प्रतियोगी परीक्षाओं की किताबें मिली थीं। प्रकाश पांवरिया भी बिहार में वन रक्षक और मध्य प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल की प्रवेश परीक्षा देने गया था। इसके लिए प्रकाश को 50-50 हजार रुपये देने का वादा किया गया था। दूसरे प्रदेशों के अलावा प्रदेश के अन्य इलाकों से भी इस गिरोह के तार मिलने के सुबूत मिले हैं। बरेली, कानपुर और सीतापुर में पकड़े गए युवकों का चिट्ठा भी क्राइम ब्रांच खंगाल रही है। इनके तार भी इस गिरोह के साथ जोड़कर देखे जा रहे हैं।
कमाई से पनपे कई गिरोह
बीते चार सालों से लगातार यह धंधा चल रहा है। अच्छी कमाई और पकड़े जाने का डर न होने से एक-एक कर कई गुट पनप गए हैं। वर्तमान समय में आइईटी में चार गुट काम कर रहे हैं। इसमें से एक गुट फिरोज बेग का है। इसी में सचिन श्रोतिया और सईद खान है। रविवार को पकड़ा गया खुशाल बाबू लगातार इन छात्रों का नाम ले रहा है। इनके अतिरिक्त एक गुट अभिषेक यादव चला रहा है यह पिछले कुछ सालों तक ज्यादा सक्रिय था। अमित और अनुज रावत का नाम भी अन्य गुटों में से सामने आया है।
टॉपर्स को आते थे फोन
ये गुट लगातार ऐसे छात्रों को निशाने पर लेते थे जो पढ़ने में तेज होते हैं। उनके साथ दोस्ती, पैसे की लत डलवाना और फिर धीरे-धीरे परीक्षा के लिए तैयार करना इन गुटों का प्रमुख कार्य रहता है। आइईटी के कुछ छात्रों ने बताया कि ये गुट लगातार फोन कर उन्हें भी परीक्षा देने के लिए दबाव डालते थे। पचास हजार रुपये का लालच भी दिया जाता था। मना करने पर जान से मारने की धमकी दी जाती है। आइईटी के शिक्षकों की शहर मिली होने के कारण छात्रों की शिकायत पर कोई कार्रवाई होने की बजाय उल्टा धमकी मिलना शुरू हो जाती थीं। इसी का नतीजा है गिरोह दिन पर दिन बढ़ता चला गया।
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सरकारी स्कूलों और शिक्षा व्यवस्था को बदनाम करने की साजिश
लखनऊ : बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविंद चौधरी ने मंगलवार को यहां शिक्षा अधिकारियों की राज्य स्तरीय संगोष्ठी में यह कहकर चौंका दिया कि सुनियोजित षडयंत्र के तहत सरकारी स्कूलों और शिक्षा व्यवस्था को बदनाम करने की साजिश हो रही है। उन्होंने कहा कि यूपी बोर्ड परीक्षाओं में नकल का हल्ला हर साल होता है लेकिन कोई यह नहीं जानता कि कब सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाएं हो जाती हैं और कौन उनकी कॉपियां जांचता है। सरकारी स्कूलोंकी दुर्दशा पर उन्होंने केंद्र सरकार को पर्याप्त संसाधन मुहैया न कराने के लिए भी कठघरे में खड़ा किया। यह कहते हुए कि सिर्फ सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए योजनाओं को लागू कर देने भर से शिक्षा का भला नहीं होगा ।
बेसिक शिक्षा मंत्री नई दिल्ली के राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय (न्यूपा) और राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) की ओर से मंत्री ने कहा कि सरकारी स्कूलों के बच्चों की तो यूनिफॉर्म भी गरीब होती है। केंद्र सरकार एक सेट यूनिफॉर्म के लिए मात्र 200 रुपये स्वीकृत करती है जो नाकाफी है। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद (कैब) की बैठक में यूनिफॉर्म की धनराशि बढ़ाने तथा बच्चों को टाई व जूता-मोजा उपलब्ध कराने की उनकी मांग को केंद्र ने अनसुना कर दिया। यदि केंद्र सरकार सिर्फ शत प्रतिशत सरकारी स्कूलों में विद्युतीकरण कार्य कराने के साथ शौचालय व पेयजल का प्रबंध करा देतो हम पब्लिक स्कूलों को यह साबित कर देंगे कि प्रतिद्वंद्विता क्या होती है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि महकमे के अधिकारी यदि अपनी सोच बदलकर मनोयोग से जुट जाएं तो शिक्षा का बिगड़ा काम सुधारा जा सकता है।
माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री विजय बहादुर पाल ने कहा कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव चाहते हैं कि बच्चे 'क' से कबूतर की बजाय 'क' से कंप्यूटर पढ़ें। वहीं बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री योगेश प्रताप सिंह ने शिक्षा में गुणवत्ता के साथ नैतिकता पर भी जोर दिया। इससे पहले न्यूपा की प्रो.नजमा अख्तर ने बताया कि संगोष्ठी का उद्देश्य शिक्षा अधिकारियों में ऐसा प्रबंध और प्रशासकीय कौशल विकसित करना है जिससे कि वे
। ----- इनसेट ----- सिस्टम को दोष देने से नहीं होगा सुधार : गोविंदा न्यूपा के कुलपति प्रो.आर गोविंदा ने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि स्कूलों में बच्चों के नामांकन पर जोर है लेकिन उपस्थिति पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उप्र बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम के लागू होने के 20 साल बाद भी आज 42 फीसद बच्चे ड्रॉप आउट होते हैं। यहजानने की कोशिश नहीं होती कि क्या आज शिक्षकबेहतर पढ़ा रहे हैं, क्या बच्चो के सीखने-समझने का स्तर बढ़ा है।शिक्षा में सुधार न आनेके लिए सिस्टम पर दोष मढ़ने से काम नहीं चलेगा। निचले स्तर के अधिकारी भी इतने असहाय नहीं कि वे कुछ नहीं कर सकते। देश में 50 फीसद बच्चे आठवीं की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते। बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन 19वीं-20वीं सदी की हमारी शिक्षा प्रणाली उन्हें पीछे धकेल रही है। शिक्षा केलिए बनायी गई नीतियों से लोग भले संतुष्ट होंलेकिन वे सुधार की रफ्तार से संतुष्ट नहीं हैं। वे योजनाओं के परिणाम जानना चाहते हैं। ब्रिटिशकाल से विरासत में मिली शैक्षिक प्रबंधन व्यवस्था में भी वे बदलाव चाहते हैं।
बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के प्रमोशन को बेसिक शिक्षा निदेशक ने सहमति दे दी
बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के प्रमोशन को बेसिक शिक्षा निदेशक ने सहमति दे दी है। इसके अलावा शिक्षकों के अंतर जनपदीय तबादले का भी रास्ता साफ हो गया है। यह जानकारी प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रांतीय उपाध्यक्ष व जिलाध्यक्ष सतीश चंद्र मिश्रा ने दी।
प्रांतीय उपाध्यक्ष सतीश चंद्र मिश्रा ने बताया कि सोमवार को लखनऊ में बेसिक शिक्षा निदेशक और संघ के प्रांतीय अध्यक्ष लल्लन मिश्रा की बैठक में शिक्षकों के हित में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में निर्णय लिया गया कि बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों के प्रमोशन की प्रक्रिया को इसी सत्र में पूरा कर लिया जाएगा। महिला-पुरुष शिक्षकों के अंतर जनपदीय तबादलों के लिए भी जल्द ही ऑन लाइन आवेदन लिए जाएंगे। इसके अलावा प्रदेश के नव सृजित जिलों के शिक्षको से मनचाहे जनपदों में तैनाती के लिए भी विकल्प भरवाए जाएंगे। शिक्षकों की प्रमोशन प्रक्रिया के लिए सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। श्री मिश्रा ने बताया कि बैठक में शिक्षकों की कई और मांगों पर भी सहमति बनी। इसके अलावा मृतक आश्रित शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा से मुक्त कराने के लिए केंद्र सरकार से मांग की गई है। इसके अलावा बैठक में प्राइमरी स्कूल के प्रधानाध्यापक को 17140 व उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक को न्यूनतम वेतनमान 18150 दिए जाने पर भी चर्चा हुई। प्रांतीय उपाध्यक्ष ने कहा कि शिक्षकों की सभी मांगों को पूरा कराने के लिए संगठन जुटा हुआ है।
Monday, 22 April 2013
Anudeshak bharti , uptet news of 23 april 2013
अनुदेशक भर्ती कीवरिष्ठता सूची जारी करने की तिथि एक बार फिर आगे बढ़ा दी गई है।
अनुदेशक भर्ती की वरिष्ठता सूची जारी करने की तिथि एक बार फिर आगे बढ़ा दी गई है। सर्व शिक्षा अभियान अपर परियोजना निदेशक मीना शर्मा के अनुसार 24 अप्रैल को प्रदेश भर के सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को वरिष्ठता ऑफ का आंकड़ा कॉम्पैक्ट डिस्क (सीडी) के जरिए सौंपा जाएगा। 25 तारीख को सभी बीएसए अपने जिलोंमें वरिष्ठता सूची और कट ऑफ जारी कर देंगे। परियोजना अपर निदेशक ने बताया कि मुख्य वेबसाइटपर सभी अभ्यर्थी अपनी मेरिट जान सकेंगे। गौरतलब है कि पूर्व में 22-23अप्रैल को वरिष्ठता सूची जारी किए जाने की घोषणा की गई थी। भर्ती के समय घोषित समय सारणी के अनुसार कट ऑफ व मेरिट लिस्ट आठ अप्रैल को घोषित कर 30 अप्रैल से काउंसिलिंग शुरू कराने का लक्ष्य रखा गया था। उत्तर प्रदेश मेंसंविदा पर अनुदेशकों की भर्ती के लिए 41307 पद घोषित किए गए हैं। प्रमुख सचिवबेसिक शिक्षा सुनील कुमार की ओर से 31 जनवरी 2013 को इस संबंध में एक शासनादेश जारी किया गया था। इसमें सौ छात्र संख्या वाले उच्चप्राथमिक विद्यालयों में कला शिक्षा, शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा और कार्यानुभव शिक्षा के अंशकालिक अनुदेशक भर्ती कीघोषणा की गई है। इसके लिए 25 फरवरी से प्रदेश भर के बीएसए ने विज्ञापन प्रकाशित करवाए थे। 21 मार्च तक आवेदन शुल्क जमा हुए और 23 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन किएगए। 30 अप्रैल को जिला चयन समिति द्वारा काउंसिलिंग, 10 मई को जिलाधिकारी सेअनुमोदन और 15 मई तक तैनाती की जानी है। तैनात किए गए अनुदेशकोंको 16 मई से 30 जून के बीच पांच-पांच दिन का प्रशिक्षणभी दिया जाएगा। एक जुलाई को सभी को तैनाती दे दी जाएगी। चयनित अभ्यर्थियों को उनके निवास स्थल वाले विकास खंड के विद्यालयों में ही तैनाती दी जाएगी।
सरकारी भर्तियों व प्रमोशन को लेकर सरकार की मशीनरी सक्रिय
सत्येंद्र पांडेय, इलाहाबाद : इसे चुनावी लाभ की मंशा कहें या बेरोजगारी कम करने की सरकार की कवायद। सरकारी भर्तियों व प्रमोशन को लेकर सरकार की मशीनरी सक्रिय हो गई है। मुख्यमंत्री सचिवालय की ओर से संबंधित कार्यदायी संस्थाओं व अधिकारियों को इसके लिए जरूरी निर्देश जारी किए गए हैं। सरकार ने कार्यदायी संस्थाओं को स्पष्ट कर दिया है कि लंबित परीक्षाओं को शीघ्र कराने की व्यवस्था की जाए।
भर्ती पर फोकस : प्रशिक्षित स्नातक (टीजीटी) व प्रवक्ता (पीजीटी) 2011 की लंबित परीक्षा सरकार के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगी। इसमें करीब दो हजार पदों पर अध्यापकों की भर्ती होनी हैं। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की माने तो परीक्षा की तिथि जल्द घोषित की जाएगी। इसके ठीक बाद टीजीटी-पीजीटी 2012 परीक्षा होगी। इसमें में करीब तीन हजार पदों पर भर्ती होने का अनुमान हैं। दोनों परीक्षाओं को इस साल के अंत तक कराने के सरकार के स्पष्ट निर्देश हैं। यही नहीं प्रदेश के अशासकीय विद्यालयों में प्रधानाचार्यो के रिक्त पड़े डेढ़ हजार पदों पर भर्ती के लिए शीघ्र इंटरव्यू कराने र काम चल रहा है। सहायक अभियोजन अधिकारी (एपीओ)परीक्षा 2011 है। इसके लिए पूर्व में जारी अधियाचन को सरकार ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से वापिस लेकर नए सिरे से कराने का निर्णय किया है। संशोधित अधियाचन में तीन सौ पदों पर भर्ती का प्रस्ताव है। जबकि निरस्त अधियाचन में रिक्त पदों की संख्या 102 थी। संशोधित अधियाचन जारी होने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है।
अनुदेशक भर्ती की वरिष्ठता सूची जारी करने की तिथि एक बार फिर आगे बढ़ा दी गई है। सर्व शिक्षा अभियान अपर परियोजना निदेशक मीना शर्मा के अनुसार 24 अप्रैल को प्रदेश भर के सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को वरिष्ठता ऑफ का आंकड़ा कॉम्पैक्ट डिस्क (सीडी) के जरिए सौंपा जाएगा। 25 तारीख को सभी बीएसए अपने जिलोंमें वरिष्ठता सूची और कट ऑफ जारी कर देंगे। परियोजना अपर निदेशक ने बताया कि मुख्य वेबसाइटपर सभी अभ्यर्थी अपनी मेरिट जान सकेंगे। गौरतलब है कि पूर्व में 22-23अप्रैल को वरिष्ठता सूची जारी किए जाने की घोषणा की गई थी। भर्ती के समय घोषित समय सारणी के अनुसार कट ऑफ व मेरिट लिस्ट आठ अप्रैल को घोषित कर 30 अप्रैल से काउंसिलिंग शुरू कराने का लक्ष्य रखा गया था। उत्तर प्रदेश मेंसंविदा पर अनुदेशकों की भर्ती के लिए 41307 पद घोषित किए गए हैं। प्रमुख सचिवबेसिक शिक्षा सुनील कुमार की ओर से 31 जनवरी 2013 को इस संबंध में एक शासनादेश जारी किया गया था। इसमें सौ छात्र संख्या वाले उच्चप्राथमिक विद्यालयों में कला शिक्षा, शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा और कार्यानुभव शिक्षा के अंशकालिक अनुदेशक भर्ती कीघोषणा की गई है। इसके लिए 25 फरवरी से प्रदेश भर के बीएसए ने विज्ञापन प्रकाशित करवाए थे। 21 मार्च तक आवेदन शुल्क जमा हुए और 23 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन किएगए। 30 अप्रैल को जिला चयन समिति द्वारा काउंसिलिंग, 10 मई को जिलाधिकारी सेअनुमोदन और 15 मई तक तैनाती की जानी है। तैनात किए गए अनुदेशकोंको 16 मई से 30 जून के बीच पांच-पांच दिन का प्रशिक्षणभी दिया जाएगा। एक जुलाई को सभी को तैनाती दे दी जाएगी। चयनित अभ्यर्थियों को उनके निवास स्थल वाले विकास खंड के विद्यालयों में ही तैनाती दी जाएगी।
सरकारी भर्तियों व प्रमोशन को लेकर सरकार की मशीनरी सक्रिय
सत्येंद्र पांडेय, इलाहाबाद : इसे चुनावी लाभ की मंशा कहें या बेरोजगारी कम करने की सरकार की कवायद। सरकारी भर्तियों व प्रमोशन को लेकर सरकार की मशीनरी सक्रिय हो गई है। मुख्यमंत्री सचिवालय की ओर से संबंधित कार्यदायी संस्थाओं व अधिकारियों को इसके लिए जरूरी निर्देश जारी किए गए हैं। सरकार ने कार्यदायी संस्थाओं को स्पष्ट कर दिया है कि लंबित परीक्षाओं को शीघ्र कराने की व्यवस्था की जाए।
भर्ती पर फोकस : प्रशिक्षित स्नातक (टीजीटी) व प्रवक्ता (पीजीटी) 2011 की लंबित परीक्षा सरकार के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगी। इसमें करीब दो हजार पदों पर अध्यापकों की भर्ती होनी हैं। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की माने तो परीक्षा की तिथि जल्द घोषित की जाएगी। इसके ठीक बाद टीजीटी-पीजीटी 2012 परीक्षा होगी। इसमें में करीब तीन हजार पदों पर भर्ती होने का अनुमान हैं। दोनों परीक्षाओं को इस साल के अंत तक कराने के सरकार के स्पष्ट निर्देश हैं। यही नहीं प्रदेश के अशासकीय विद्यालयों में प्रधानाचार्यो के रिक्त पड़े डेढ़ हजार पदों पर भर्ती के लिए शीघ्र इंटरव्यू कराने र काम चल रहा है। सहायक अभियोजन अधिकारी (एपीओ)परीक्षा 2011 है। इसके लिए पूर्व में जारी अधियाचन को सरकार ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से वापिस लेकर नए सिरे से कराने का निर्णय किया है। संशोधित अधियाचन में तीन सौ पदों पर भर्ती का प्रस्ताव है। जबकि निरस्त अधियाचन में रिक्त पदों की संख्या 102 थी। संशोधित अधियाचन जारी होने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है।
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प्रमोशन की कवायद तेज : इन दिनों पुलिस महकमे में कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर रैंक के पुलिसकर्मियों के प्रमोशन संबंधी फाइलें तेजी से मूव कर रही हैं। कुछ समय पहले ही इसके लिए आरक्षी एवं मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली में बदलाव भी किया गया है। इससे लगभग चालीस लाख आरक्षियों को लाभ मिलने के आसार है। पुलिस में कंप्यूटर आपरेटर ग्रेड- ए और प्रोग्रामर ग्रेड-दो की भी सीधी भर्तियों की तैयारी है। 13 मई से इसके लिए पंजीकरण भी प्रारंभ हो जाएगा। दूसरे विभागों में भी प्रमोशन के लंबित मामलों के निपटारे के निर्देश दिए गए हैं।
सुनियोजित तैयारी : बेशक अधिकारी मामले में खुलकर बोलने को तैयार नहीं हैं। लेकिन भर्तियों व प्रमोशन को लेकर सरकारी मशीनरी जिस तत्परता से जुटी है उससे साफ है कि लोकसभा चुनाव के लिए प्लेटफार्म तैयार करने की दिशा में तेजी से काम चल रहा है। माध्यमिक सेवा चयन भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष प्रो.देवकी नंदन शर्मा भर्तियों को सामान्य प्रक्रिया मानते हैं। उनके मुताबिक परीक्षाएं लंबित हैं लिहाजा उसे शीघ्र कराना बोर्ड की प्राथमिकता है।
उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ जंतर-मंतर पर 12 जून से विरोध-प्रदर्शन
देवरिया : उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ के प्रदेश मंत्री अनिल कुमार यादव ने जारी विज्ञप्ति में कहा कि शिक्षामित्रों का मानदेय केंद्रशासित राज्यों के बराबर नहीं हुआ और उन्हें टीईटी से मुक्त नहीं रखा गया, तो आगामी 12 जून से संसद का घेराव किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि शिक्षा मित्र टीईटी को लेकर भ्रमित न हों। उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा शिक्षामित्रों के संबंध में कोई आदेश अब तक नहीं दिया गया है और न ही उनके खिलाफ कोई याचिका दायर की गई है। यदि ऐसा आदेश आता भी है, तो संघ सर्वोच्च न्यायालय की शरण लेगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा मित्रों की नियुक्ति नहीं होनी है, बल्कि समायोजन होना है। शिक्षामित्रों की नियुक्ति दो सितंबर 2001 से एक जुलाई 2009 के मध्य हुई है, जबकि आईटीई सितंबर 2009 में लागू हुआ है। इस संबंध में एनसीटीई निदेशक ने राज्य सरकार को पहले ही अपने पत्र में शिक्षामित्रों को पैरा टीचर मानते हुए टीईटी से मुक्त रखने का आदेश दिया था। इसको लेकर राज्य सरकार आदेश भी जारी कर चुकी है, लेकिन केंद्र सरकार एनसीटीई का काला कानून शिक्षामित्रों पर थोपने का प्रयास कर रही है, जिसे कत्तई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
शिक्षा में सुधार के लिए निगरानी प्रणाली के साथ बेहतर मैनेजमेंट की व्यवस्था
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में पर्याप्त संख्या में सरकारी स्कूल हैं। बजट की कमी नहीं है। कमी है तो शिक्षकों और बेहतर मैनेजमेंट की। राज्य सरकार को शिक्षा में सुधार के लिए निगरानी प्रणाली के साथ बेहतर मैनेजमेंट की व्यवस्था करनी चाहिए। यही नहीं एक शिक्षा मिशन का अलग से गठन किया जाना चाहिए। यह मिशन शिक्षा में सुधार के साथ निगरानी व्यवस्था और गुणवत्तायुक्त शिक्षा के बारे में सुझाव दे, जिसे सरकार अमल में लाए। यह कहना है राज्य शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय नई दिल्ली के कुलपति प्रो. आर. गोविंदा का। वे सोमवार को यहां पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में जितना काम यूपी में होना चाहिए, नहीं हो पा रहा है।
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प्रो. आर. गोविंदा ने कहा कि शिक्षा का अधिकार कानून इसलिए बनाया गया कि बच्चों को शिक्षा का हक मिल सके। इसके बावजूद सभी बच्चे इस हक से वंचित हैं। केवल स्कूल खोलने और शिक्षक नियुक्त करने से काम नहीं चलेगा। इसके लिए बेहतर निगरानी प्रणाली की जरूरत है। शिक्षक स्कूलों में क्या करता है, बच्चों को पढ़ाने के लिए उसे सामग्री मिल रही है या नहीं, इसे भी देखने की जरूरत है। सरकार यह कहकर नहीं बच सकती कि उसके पास संसाधन की कमी है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कानून नहीं बल्कि उम्मीद है। इसको ध्यान में रखकर ही इसका खाका तैयार किया गया है। बच्चों को गुणवत्तायुक्त शिक्षा मिले, इसके लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) अनिवार्य की गई है, लेकिन इसमें बैठने वाले अधिकतर फेल हो रहे हैं।
कॉलेजों में शिक्षकों की कमी का कारण अलग ःप्रो. आर. गोविंदा कहते हैं कि प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की कमी का कारण कुछ और है तो डिग्री कॉलेजों में कुछ और। डिग्री कॉलेजों में शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया काफी जटिल है। इस प्रक्रिया में भी सुधार की जरूरत है, ताकि उच्च शिक्षण संस्थाओं में भी शिक्षकों की कमी दूर हो सके
रायबरेली। शहर के 11 केंद्रों पर 24 अप्रैल को बीएड प्रवेश परीक्षा -
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NEWS BY UPTET SANGH UP-TET- 2013 आयोजित कराये जाने के सम्बन्ध में जारी शासनादेश
NEWS BY UPTET SANGH UP-TET- 2013 आयोजित कराये जाने के सम्बन्ध में जारी शासनादेश
श्री सुनील कुमार, प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन के आदेश शिक्षा अनुभाग-11 लखनउ
दि0 17 अप्रैल 2013 के द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ष 2013 आयोजित
कराये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश पारित कर दिया गया है। नि:शुल्क एवं
अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में प्राविधानित व्यवस्थाओं के
क्रम में शिक्षक पात्रता परीक्षा (UP-TET) कराये जाने की अनिवार्यतानुसार
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार
शिक्षक पात्रता परीक्षा कराई जानी है, उक्त परीक्षा का संचालन परीक्षा
नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0 इलाहाबाद द्वारा कराया जायेगा।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 23 की उपधारा-1 द्वारा प्रदत्त
शक्तियों के अनुक्रम में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अधिसूचना दि0
23-08-2010 एवं संसोधित अधिसूचना दि0 29-07-2011 के द्वारा कक्षा 1 से 08
तक के शिक्षकों हेतु न्यूनतम अर्हता निर्धारित की गई है, जिसके द्वारा
शिक्षक के रूप में नियुक्ति हेतु न्यूनतम निर्धारित शैक्षिक अर्हता के
साथ-2 राज्य सरकार द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा (UP-TET) या
केन्द्र सरकार द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा ( CTET) उत्तीर्ण
करना अनिवार्य होगा। उक्त परीक्षा का आयोजन प्रत्येक जनपद स्तर पर
आयोजित कराया जायेगा, जिस क्रम में एक समिति का गठन किया गया है।
टी0ई0टी0 का विज्ञापन अप्रैल 2013 माह के अन्तिम सप्ताह में कराया जाना
है। सभी आवेदन ऑनलाइन लिये जायेगें, जिस हेतु शासन से बेवसाईट का प्रकाशन
एन0आई0सी0 के माध्यम से किया जायेगा। परीक्षा का आयोजन वर्ष में एक बार
आयोजित की जायेगी, शासन के निर्देशानुसार एक से अधिक बार भी आयोजित की जा
सकती है। उक्त प्रमाण पत्र पॉच वर्ष के लिए मान्य होगा।
- यूपीटीईटी-2013 के लिए विज्ञापन इसी महीने के आखिरी हफ्ते में निकाला जाएगा। टीईटी के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। आवेदन के लिए तीन हफ्ते का समय मिलेगा।
- विज्ञापन के चार सप्ताह बाद परीक्षा होगी और चार सप्ताह में परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा।
- टीईटी के लिए ढाई घंटे का समय दिया जाएगा, यह पिछली बार की अपेक्षा एक घंटे अधिक है। बीएड वाले उच्च प्राइमरी के लिए पात्र होंगे।
- भाषा शिक्षकों संस्कृत, अंग्रेजी और उर्दू के लिए अलग से परीक्षा होगी।
- इस बार टीईटी चार स्तर पर आयोजित की जाएगी। प्राथमिक कक्षा 1 से 5, भाषा शिक्षा प्राथमिक, उच्च प्राथमिक कक्षा 6 से 8 तथा भाषा शिक्षा उच्च प्राथमिक स्तर की होगी।
- इसके लिए 50 फीसदी अंक वाले पात्र होंगे। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, नि:शक्त, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित, भूतपूर्व सैनिक (स्वयं) को 5 प्रतिशत अंक में छूट होगी।
- इसके लिए सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे और चार विकल्प होंगे। निगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी। अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए आवेदन शुल्क 150 और अन्य के लिए 300 होगा।
- .शुल्क ई चालान से बैंकों में जमा किए जाएंगे। अलग-अलग परीक्षा के लिए अलग-अलग शुल्क देने होंगे। नि:शक्तों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।
- टीईटी में 60 प्रतिशत अंक पाने वाला पास माना जाएगा। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित और भूतपूर्व सैनिक स्वयं तथा नि:शक्त को 55 प्रतिशत पर पास माना जाएगा।
- टीईटी आयोजित कराने के लिए जिला स्तर पर जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाएगी। यह केवल पात्रता परीक्षा होगी। टीईटी पास करने वाला केवल भर्ती प्रक्रिया के लिए पात्र होगा।
- टीईटी रोजगार का अधिकार नहीं देता है। इसका प्रमाण पत्र पांच साल के लिए वैध होगा। इसके खोने पर 300 रुपये जमा करके नया प्राप्त किया जा सकेगा।
- कक्षा 1 से 5 तक: स्नातक के साथ बीटीसी, विशिष्ट बीटीसी, शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा), डीएड, सीटी नर्सरी, एनटीटी, दो वर्षीय बीटीसी उर्दू, 11 अगस्त 1997 से पूर्व मोअल्लिम-ए-उर्दू उपाधिधारक (केवल उर्दू शिक्षक के लिए) व एएलएड।
- कक्षा 6 से 8 तक: स्नातक के साथ बीटीसी, शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा), बीएड विशेष शिक्षा, बीएड, बीएससीएड, बीएएड, बीएलएड।
- भाषा शिक्षा संस्कृत तथा अंग्रेजी कक्षा 1 से 5 तक: स्नातक के साथ बीटीसी, शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा), डीएड, सीटी नर्सरी तथा एनटीटी।
- भाषा शिक्षा कक्षा 6 से 8 तक संस्कृत तथा अंग्रेजी: स्नातक के साथ बीटीसी, सीटी नर्सरी, शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा), बीएड विशेष शिक्षा व बीएड।
- उर्दू भाषा शिक्षा कक्षा 1 से 5 तक: उर्दू विषय में स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण, बीटीसी, दो वर्षीय बीटीसी उर्दू, अलीगढ़ मुस्लिम विवि से डिप्लोमा इन टीचिंग तथा 11 अगस्त 1997 के पूर्व मोअल्लिम-ए-उर्दू उपाधिधारक।
- उर्दू भाषा शिक्षा कक्षा 6 से 8 तक: उर्दू में स्नातकोत्तर, बीटीसी, बीटीसी उर्दू विशेष प्रशिक्षण, अलीगढ़ मुस्लिम विवि से डिप्लोमा इन टीचिंग तथा 11 अगस्त 1997 से पूर्व मोअल्लिम वाले।
Sunday, 21 April 2013
uptet news of 22 april 2013
![anudehska bharti anudehska bharti](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjrjOnkw26mUf1b7bKKLdiYtJYSLiXCCSKL69-z5uO9XLE_fD_nBUdBE1uKO5-_BiHKAEY2JOZpBfbp5t1jRGn59jKNmkG2Scs0r6sWzD9lb2-ybfB0Wp4BU3wKJPYF4FR6iX5TuK6ttQ/s320/22.jpg)
निज प्रतिनिधि, एटा: परिषदीय और उच्च प्राथमिक स्कूलों में अंशकालिक अनुदेशकों के संविदा पर चयन के संबंध में गाइड लाइन जारी कर दी गई है। राज्य परियोजना निदेशक अमृता सोनी ने बीएसए को पत्र भेजकर दिशा-निर्देश दिए हैं कि काउंसलिंग की तिथि 30 अप्रैल निर्धारित की गई है। यदि इस काउंसलिंग तिथि में निर्धारित संख्या में अभ्यर्थी नहीं आते हैं तो दूसरी काउंसलिंग 8 मई को कराई जाएगी।
मुफ्त एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत 100 से अधिक छात्र संख्या वाले परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कला शिक्षा, शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा और कार्य शिक्षा के तहत (कंप्यूटर शिक्षा, गृह विज्ञान तथा संबंधित कला, कृषि शिक्षा तथा उद्यान विज्ञान एवं फल संरक्षण) अंशकालिक अनुदेशकों को संविदा पर नियुक्त करने के लिए आवेदन मांगे गए थे।
निदेशक ने बीएसए को भेजे पत्र में लिखा है कि अंशकालिक अनुदेशकों की तैनाती के लिए आनलाइन आवेदन पत्र एनआइसी लखनऊ के माध्यम से राज्य परियोजना निदेशालय ने प्राप्त कर लिए हैं। इनकी विषय, आरक्षण व वर्गवार सूची बीएसए को उपलब्ध कराई गई है। शासनादेश के अनुसार काउंसलिंग की तैयारी समय से पूरी कर लें। काउंसलिंग में जिले में चयनित सीटों के सापेक्ष ही सामान्य और आरक्षण वार पृथक-पृथक अभ्यर्थियों की मेरिट सूची का कटऑफ समाचार पत्रों में प्रकाशित कराएं। चयन के बाद समिति से अनुमोदन कराया जाए।
बीएसए अपने स्तर से अभ्यर्थियों को काउंसलिंग की सूचना समय से उपलब्ध कराएं। मूल अभिलेखों की जांच के लिए शासनादेश में दिए गए निर्देशों का पालन सही तरीके से किया जाए। काउंसलिंग से पहले जिलाधिकारी के मार्गदर्शन में भौतिक व मानवीय संसाधनों के अलावा आवश्यक पुलिस बल का भी इंतजाम सुनिश्चित कर लिया जाए। जनपदीय समिति अंशकालिक अनुदेशकों के चयन से संबंधित सारी कार्यवाही पूरी करेगी।
बेसिक शिक्षा अधिकारी शौकीन सिंह यादव ने बताया कि गाइड लाइन के अनुरूप काउंसलिंग की सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं।
सभी जिलों में एक साथ, एक समय पर होगी काउंसलिंग
गाइड लाइन के अनुसार अभ्यर्थी को जनपद निवास संबंधी प्रमाणपत्र चयन सत्यापन के समय समिति के समक्ष अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। असुविधा निस्तारण प्रकोष्ठ जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान कार्यालय में गठित होगा। इस प्रकोष्ठ में आवेदनकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रत्यावेदन की एक अलग से पंजिका बनाकर एंट्री की जाएगी। समस्त जिलों में अभिलेखों की जांच एक ही तिथि को एक ही समय पर होगी, जिससे अभ्यर्थी दो जिलों में न जा सकें। चयन के बाद अंशकालिक अनुदेशकों को नियुक्त पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। विद्यालय में योगदान कराया जाएगा। योगदान देने की तिथि से ही मानदेय देय होगा। प्रशिक्षण के संबंध में निर्देश बाद में जारी किए जाएंगे।
जिले में 270 बेरोजगार पाएंगे नौकरी
जिले में 270 बेरोजगारों को नौकरी मिलेगी। इन अंशकालिक अनुदेशकों को जिले के 90 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में तैनात किया जाएगा।
टीइटी से मुक्त मुक्ति नही दी गई शिक्षामित्र करेंगे आंदोलन
आदर्श शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन जिलाध्यक्ष बृजेश चौधरी ने कहा कि बिना मतलब शिक्षा मित्रों का आरटीआइ के तहत टीइटी के संबंध में प्रश्न पूछा जा रहा है। शिक्षा मित्रों को टीइटी देने के लिए मजबूर करना अनुचित है। इससे मुक्ति नही दी गई तो वृहद आंदोलन छेड़ा जाएगा।
उक्त बातें जिलाध्यक्ष ने रविवार को खलीलाबाद में बैठक में कहीं। उन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्ति शिक्षा मित्र के प्रशिक्षण को लेकर बीमार पड़ रहे जो चपरासी भी पास नही कर पाएं है। हजारों शिक्षा मित्रों के जीवन को बेवजह विवादित कर रहे है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने जो जवाब आरटीआइ के तहत दिया कि शिक्षा मित्रों को टीइटी देना पड़ेगा। इसका विरोध किया जाएगा। प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर आंदोलन किया जाएगा।
बैठक में हनुमान चौरसिया, रामकरन यादव, जालंधर प्रसाद, वीर बहादुर सिंह, रामराज पाल, उमाकांत, संजय यादव, दुर्गा यादव, शोभनाथ यादव, चंद्र भान यादव, प्रफुल्ल दूबे आदि उपस्थित थे
टीईटी रिजल्ट तैयार होने के बाद ऑप्टिकल मार्क रीडिंग (ओएमआर) शीट की दो बार जांच कराई जाएगी।
![tet res tet res](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjBNTTOTsF89oRL-Bq9DOLT83-9T0OwnrEezQKLIZqIbmmuntUTSgBONFbovGSkjhuvHGgZ6Ksgaz5S4o3C7IyXLYS9cogNgChH3IL0Mu2KDueMMYbT_3ccHMoIeS5W0q6b_pc8SmwAWg/s400/tet+r.jpg)
परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने टीईटी-2013 के लिए शीघ्र ही विज्ञापन निकालने की तैयारी कर ली है। प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा सुनील कुमार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी इलाहाबाद चयनित कम्प्यूटर फर्म से कराएंगे। पास होने वाले अभ्यर्थियों के अनुक्रमांक से संबंधित ओएमआर शीट की दूसरी प्रति का मूल्यांकन किसी अन्य कम्प्यूटर फर्म से कराया जाएगा। क्रॉस चेकिंग के बाद ही परिणाम घोषित किया जाएगा। प्रमाण पत्र के नाम पर धोखाधड़ी न हो सके, इसलिए उस पर पास होने वाले की स्केन कर फोटो लगाई जाएगी।
![tet tet](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgHl9NvLHlnz9CSHd0fB5Jgp2TXq84ysGyDOHzKhyphenhyphenGGDt1UhR-vSerOAnfX72daOHID_grrfbawCHlQxCXSrDmpgAumMEGEdSM3iDd3VYfInzpXw-gRN-AGkGNTb0MK9tTwTOv0UKQ3uw/s400/btc.jpg)
उत्तर प्रदेश में सहायक अध्यापक बनने की चाह रखने वालों को अभी और इंतजार-
uptetउत्तरप्रदेश में सहायक अध्यापक बनने की चाह रखने वालों को अभी और इंतजार करना पड़ेगा।कारण, बीटीसी, विशिष्ट बीटीसी और दो वर्षीय उर्दू प्रवीणताधारी प्रशिक्षितों को सहायक अध्यापक बनाने की प्रक्रिया फिलहाल रोक दी गई है।
यह भर्ती प्रक्रिया अब टीईटी पर हाईकोर्ट का निर्णय आने के बाद शुरू की जाएगी। बेसिक शिक्षा विभाग में हुई उच्चाधिकारियों की बैठक में इस पर सहमति बनी है। विभाग का मानना है कि जब तक टीईटी पर हाईकोर्ट से स्थिति साफ न हो जाए, तब तक भर्ती नहीं की जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश में बीटीसी, विशिष्ट बीटीसी और उर्दू प्रवीणताधारी प्रशिक्षित टीईटी पास करने के बाद सहायक अध्यापक बनने का इंतजार कर रहे हैं।
सचिव बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद ने इस संबंध में शासन को प्रस्ताव भेजा था।
प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा सुनील कुमार ने इस पर सहमति दे दी थी। इस पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए शासनादेश जारी किया जाना था, लेकिन हाईकोर्ट में टीईटी का मामला लटक जाने की वजह से यह प्रक्रिया रोक दी गई है। अब यह तय किया गया है कि हाईकोर्ट से टीईटी का मामला साफ होने के बाद ही भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए। इसलिए बीटीसी, विशिष्ट बीटीसी और दो वर्षीय उर्दू प्रवीणताधारी प्रशिक्षितों को अभी शिक्षक बनने के लिए इंतजार करना होगा।
शिक्षक भर्ती के लिएटीईटी को लेकर असमंजस में युवा असमंजस से गुजर रहे
निज प्रतिनिधि, एटा: शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर शासन स्तर पर फिर शुरू हुई सुगबुगाहट के बीच युवा असमंजस से गुजर रहे हैं। पूर्व में परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके अभ्यर्थी भी अभी तक परीक्षा को लेकर फाइनल निर्णय न हो पाने को लेकर गफलत में हैं, वहीं नए सिरे से आयोजित होने वाली परीक्षा को लेकर भी उधेड़बुन शुरू हो गई है।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद शिक्षक भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को पात्रता परीक्षा अनिवार्य किए जाने के बाद बसपा शासन में हुई परीक्षा परिणाम घोषित होने के बावजूद भी अभी विवादों और न्यायालय के दर पर ही दस्तक दे रही है। हालांकि बसपा शासन में हुई पात्रता परीक्षा में जिले के भी 20 हजार से अधिक अभ्यर्थी उत्तीर्ण तो हो गए, लेकिन परीक्षा में घपलेबाजी को लेकर पहले न्यायालय और फिर शासन की जांच अभी भी परीक्षा अटकी होने के कारण उत्तीर्ण होकर भी एक बड़ा युवाओं का तबका नौकरी से अछूता तो है ही, वहीं भाग्य को भी कोस रहा है। पूर्व की परीक्षा को अभी हरी झंडी न्यायालय ने नहीं दी। ऐसे में प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित कराने को लेकर हाल ही में तय किए गए मसौदे के बाद पहले ही परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके युवाओं के सामने असमंजस के हालात हैं। इस तबके में फिलहाल इसको लेकर बहस तेज हो गई है, पहले से परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके यह अभ्यर्थी अब नई परीक्षा में सम्मलित हों या नहीं। पूर्व की परीक्षा विवादों में है। ऐसे में परीक्षा निरस्त न हो जाए या फिर दूसरी परीक्षा में भी सम्मलित होने का मौका हाथ से न निकल जाए, असमंजस अभ्यर्थियों में नजर आ रहा है। शास ने 25 अप्रैल तक पुन: पात्रता परीक्षा कराने के लिए विज्ञप्ति जारी करने की घोषणा की है।
पिछले साल टीईटी उत्तीर्ण कर चुके प्रवीन तिवारी का कहना है, अपनी पात्रता साबित करने के बाद भी उनका भविष्य अंधेरे में है। फिलहाल यह परीक्षा भी देंगे, पहले की परीक्षा का कोई भरोसा नहीं। संजीव दिवाकर का कहना है, सरकार पूर्व टीईटी पर पहले निर्णय स्पष्ट करे, उसके बाद ही दूसरी परीक्षा कराई जाए। अन्यथा पहले परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले के बर्बाद हुए समय की भरपाई कैसे हो पाएगी। अन्य तमाम टीईटी भी यही चाहते हैं कि सरकार पहले पूर्व टीईटी पर निर्णय को फाइनल टच दे, तभी दूसरी परीक्षा कराए
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