एसडीआई भर्ती को चुनौती, आयोग को जवाब का अंतिम अवसरजाब्यू, इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उप विद्यालय निरीक्षक (एसडीआई) भर्ती परीक्षा परिणाम 2010 की चुनौती याचिका पर उ.प्र. लोक सेवा आयोग को जवाबी हलफनामा दाखिल करने का अंतिम अवसर दिया है। याचिका में निर्धारित न्यूनतम अर्हता से अधिक अंक पाने वालों को चयनित न करने व कम अंक पाने वालों को चयनित घोषित करने की वैधता को चुनौती दी गई है।
यह आदेश न्यायमूर्ति वीके शुक्ला ने संजय कुमार की याचिका पर दिया है। याची के अधिवक्ता राजवेंद्र सिंह का कहना है कि आयोग को 2010 में ही जवाब दाखिल करने का सम
बेसिक शिक्षा में सबके लिए हेल्पलाइन नंबर शीघ्र
सर्व शिक्षा अभियान के तहत गठित होगी हेल्पलाइन
एक सप्ताह में मांगी गयी रिपोर्ट
लखनऊ । बेसिक शिक्षा में जुड़ी समस्याओं को निपटाने के लिए जल्द ही हेल्पलाइन शुरू की जाएगी। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत गठित होने वाली हेल्पलाइन से एक सप्ताह में रिपोर्ट मांगी गयी है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत स्कूल में बच्चों का प्रवेश नहीं लिया जा रहा है या सरकारी विद्यालयों में मिड-डे मील नहीं पक रहा है। इन सभी समस्याओं पर नजर रखने तथा उनसे निपटने के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम- 2009 के तहत राज्य परियोजना निदेशालय जल्द ही एक हेल्पलाइन शुरू करेगा। हालांकि यह हेल्पलाइन राज्य स्तर की होगी या जिला स्तर पर, यह बात अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है। ज्ञात हो शिक्षा का अधिकार अधिनियम- 2009 लागू हो चुका है लेकनि निर्धारित कोटे के अनुसार निजी विद्यालयों में प्रवेश न दिए जाने, कक्षा आठ तक माफ होने के बाद भी फीस वसूले जाने तथा अक्सर बच्चों को फेल किए जाने की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। इन समस्याओं से परेशान अभिभावक जब शिक्षा विभाग के अधिकारियों के पास जाते हैं तो कार्रवाई करने के बजाए कोरा आश्वासन देकर उन्हें टरका दिया जाता है। हेल्पलाइन स्थापित हो जाने से लोगों को इससे निजात मिल जाएगी क्योंकि हेल्पलाइन पर बेसिक शिक्षा से जुड़ी समस्या दर्ज होने के बाद शिक्षाधिकारियों को उसका निस्तारण एक सप्ताह में करना जरूरी होगा। हेल्पलाइन के लिए राज्य परियोजना निदेशक अमृता सोनी ने मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक, लखनऊ महेन्द्र सिंह राणा की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय टीम का गठन कर दिया है। कमेटी में बेसिक शिक्षा अधिकारी सर्वदानन्द, खण्ड शिक्षाधिकारी, सिधौली, सीतापुर, रायबरेली तथा सिस्टम एनालिस्ट सर्व शिक्षा अभियान को सदस्य बनाया गया है।
कैबिनेट में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 1981 में संशोधन को मंजूरी
अध्यापक सेवा नियमावली में संशोधन के तहत स्पष्ट कर दिया गया है कि पूर्व में अध्यापक पात्रता परीक्षा 2011 व केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा (सीटीईटी) को उत्तीर्णकर चुके अभ्यर्थी भी सहायक अध्यापक भाषा के पद के लिए आवेदन कर सकेंगे। उन्हें 2013में होने वाली अध्यापक पात्रतापरीक्षा में भाषा के प्रश्नपत्र को देना नहीं पड़ेगा। बेसिक शिक्षा निदेशक वासुदेव यादव ने कहा कि इसमें किसी विशेष शब्द को मंजूरी नहीं दी गयी है, ऐसे में परिषदीय स्कूलों में जरूरत को पूरा करने के लिए संबन्धित जिलों में सहायक अध्यापक भाषा की भर्ती की जाएगी। उधर भाषा शिक्षकों की भर्ती के लिए मुख्यमंत्री ने जल्द ही अध्यापक पात्रता परीक्षा 2013के लिए शासनादेश जारी करने का निर्देश दिया है। उल्लेखनीय हैकि प्रदेश में अल्पसंख्यक बहुलदस जिलों में करीब 4280 शिक्षकों के पद खाली हैं। समाजवादी पार्टी की मुलायम सिंह यादव के मुख्यमंत्रित्व काल में मोअल्लिम ए-उर्दू व अलीगढ़ मुस्लिम विवि से ऊदरू में डिप्लोमा वाले अभ्यर्थियों की भर्ती की गयी थी, लेकिन 2007 में सरकार में आयी बहुजन समाज पार्टी की सरकार में इन दोनों डिग्री व डिप्लोमा को अवैध करार दिया गया। बाद में सरकार का रुख कुछ नरम पड़ा, लेकिन शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हो जाने के बाद अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य कर दिया गया। मोअल्लिम-ए-ऊदरू -के अभ्यर्थी 2011 में हुई अध्यापक पात्रतापरीक्षा में कामयाबी हासिल नहीं कर पाए और सरकार पर उन्हें परिषदीय स्कूलों में नौकरी देने के लिए लगातार दबावबनाए हैं। अब बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली में संशोधन को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद समझा जाता है कि इस डिग्री वाले अभ्यर्थी भी परिषदीय स्कूलों में तैनात किएजा सकेंगे, लेकिन टीईटी करने के बाद। इसके बावजूद आज तक जवाब दाखिल नहीं हुआ। इस पर कोर्ट ने आयोग को जवाबी हलफनामा दाखिल करने का एक माह का समय देते हुए कहा है कि जवाब न दाखिल करने पर आगे समय नहीं दिया जाएगा।
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