प्रदेश के 90 हजार शिक्षामित्र देंगे परीक्षा
जागरण संवाददाता, इलाहाबाद : प्रदेश के 90 हजार शिक्षामित्रों को पहले सेमेस्
अब टीईटी का फोटोयुक्त प्रमाणपत्र
फर्जीवाड़ा कर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के खिलाफ होगी विधिक कार्रवाई
लखनऊ। शक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) के लिए इस बार दागदार छवि वाले स्कूलों को परीक्षा केंद्र न बनाए जाने का फैसला लिया गया है। शासन ने अच्छी छवि और पर्याप्त संस्थागत सुविधाओं वाले राजकीय और सहायता प्राप्त विालयों अथवा महाविालयों को ही परीक्षा केंद्र बनाए जाने का निर्देश दिया है। यह भी कहा गया है कि अपरिहार्य परिस्थितियों में वित्तविहीन मान्यता प्राप्त विालयों को औचित्य सिद्ध होने पर परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा। इसके अलावा परीक्षा केंद्रों का निर्धारण यथा संभव शहरी क्षेत्र में कराया जाएगा ताकि सुरक्षा की समुचित व्यवस्था की जा सके। नकल रोकने का दायित्व जिलाधिकारियों का होगा।फर्जीवाड़ा -कर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के खिलाफ होगी विधिक कार्रवाई
टीईटी परीक्षा में शामिल न करने के खिलाफ आपत्ति
चंदौसी। अब बीएड उत्तीर्ण प्राइमरी शिक्षक की परीक्षा में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले पर बीएड बेरोजगार खफाहैं।
इंद्रा कालोनी में बीएड बेरोजगारों ने बैठक कर इस निर्णय के खिलाफ आपत्ति जताई। बैठक में कमल सिंह यादव ने कहा कि 2011 की परीक्षा में बीएड डिग्री धारक परीक्षा में शामिल हुए थे। इस मौकेपर हरेंद्र सिंह यादव, जगवेंद्र सिंह यादव, हरिओम मौर्य, संतराम, अजय श्रोत्रिय, तेजपाल सिंह, हेमंत यादव, धर्मपाल सिंह उपस्थित रहे।
जागरण ब्यूरो, इलाहाबाद : कर्मचारी चयन आयोग ने सीजीएल व जेई परीक्षा कार्यक्रमों में फेरबदल किया है। गत 14 अप्रैल को निरस्त कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल (सीजीएल) परीक्षा 2013 अब आगामी 19 मई को और 19 मई को प्रस्तावित जेई परीक्षा आगामी 9 जून को होगी। आयोग की ओर से शुक्रवारको इस बावत अधिसूचना जारी किया गया है।
सीजीएल व जेई परीक्षा कार्यक्रमों में फेरबदल
जागरण ब्यूरो, इलाहाबाद : कर्मचारी चयन आयोग ने सीजीएल व जेई परीक्षा कार्यक्रमों में फेरबदल किया है। गत 14 अप्रैल को निरस्त कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल (सीजीएल) परीक्षा 2013 अब आगामी 19 मई को और 19 मई को प्रस्तावित जेई परीक्षा आगामी 9 जून को होगी। आयोग की ओर से शुक्रवार को इस बावत अधिसूचना जारी किया गया है।
पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत सीजीएल परीक्षा- 2013 दो चरणों में 14 व 21 अप्रैल को प्रस्तावित थी। परीक्षाओं को लेकर आयोग ने सभी तैयारी पूरी कर ली थी। लेकिन 14 अप्रैल को बाबा भीमराव अंबेडकर जयंती होने के कारण इसे स्थगित करने का निर्णय किया गया है। बाद में इसे 28 अप्रैल को कराने का निर्णय किया गया। लेकिन इस दिन एसबीआइ की पीओ परीक्षा होने को देखते हुए अभ्यर्थियों ने सीजीएल परीक्षा की तारीख बदलने की मांग की। इसे आयोग ने मानते हुए 14 अप्रैल को निरस्त हुई परीक्षा के 19 मई को कराने का निर्णय किया है। 21 अप्रैल को प्रस्तावित परीक्षा कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आयोग के क्षेत्रीय निदेशक मध्य क्षेत्र जेपी गर्ग के मुताबिक आयोग ने सीजीएल परीक्षा को देखते हुए 19 मई को प्रस्तावित जेई (सिविल,इ
केन्द्र सरकार शिक्षकों की प्राथमिक स्कूलों में कमी को दूर करने के लिए शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता में ढील देने के लिए तेरह राज्यों को हरी झंडी दी है
इलाहाबाद। केन्द्र सरकार शिक्षकों की प्राथमिक स्कूलों में कमी को दूर करने के लिए शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता में ढील देने के लिए तेरह राज्यों कोहरी झंडी दी है इसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है। सरकार ने यह कदम इसलिए उठाया है क्योंकिनि:शुल्क शिक्षा अधिकारकानून 2009 के तहत जो न्यूनतम योग्यता मानदंडतय किए गए हैं। उसे पूरा करने वाले शिक्षक वांछित संख्या में नहींमिल पा रहे हैं। इस समस्या से निपटने केलिएही केन्द्र सरकार ने यहकदम उठाया है। उम्मीद है कि इसके बाद राज्योंमें शिक्षकों की जो कमीबनी है उसकी एक सीमा तक पूर्ति संभव हो पाएगी।
बारहवीं पंचवर्षीय के तहत शिक्षक तथा शिक्षकों को प्रोत्साहनदेने के लिए सरकार ने 6300 करोड़ रुपए के एकनए प्रोजेक्ट को मंजूरीदी है। इस संशोधित योजना के तहत 3 नए शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने का निर्णय किया है जिसके तहत जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन एण्ड ट्रेनिंग तथा इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन की स्थापना तथावर्तमान में मौजूद इन संस्थानों को स्पेशल दर्जा दिए जाना आदि शामिल है।
..इस योजना में ब्लाक इंस्टीट्यूट आफ टीचर एजुकेशन की स्थापना केलिए 196 ऐसे जिले चुने गये हैं जहां एससी,एसटी तथा अल्पसंख्यक कीसंख्या अधिक है। उत्तर प्रदेश केतीन जिले भी इस योजना में शामिल किये गये हैं। ये सभी प्री सर्विस टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट होंगे। इसकेअलावा एनसीटीई ने इन 13 राज्यों को अनुमति दी है कि सेवारत 5 लाख अप्रशिक्षित शिक्षकों की दूरस्थ पद्धति के तहत प्रशिक्षण दें। इस समय सर्वशिक्षा अभियान योजना के तहत राज्यों तथा केन्द्र शासित राज्यों को 19.82 लाख शिक्षकों की भर्ती की जायेगी। ऐसे अकेले लगभग1.20 लाख शिक्षक उत्तर प्रदेश में हैं। एनसीटीई ने सभी खाली शिक्षकों के पदों को भरने की अनुमति दी है।
टर की परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। पहले सेमेस्टर की परीक्षा 29 अप्रैल को आयोजित की गई है। यह सभी 31 अगस्त 2012 से प्रदेश के सभी बीआरसी पर दो वर्षीय बीटीसी प्रशिक्षण ले रहे हैं। इससे पूर्व एनसीईआरटी ने केवल 62 हजार शिक्षामित्रों की ही परीक्षा कराने का निर्देश दिया था। अब सभी शिक्षामित्रों की परीक्षा कराने का निर्देश निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण ने परीक्षा नियामक कार्यालय को दिया है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र के प्रदेश मंत्री अनिल कुमार यादव समेत तमाम शिक्षामित्रों ने इस कदम का स्वागत किया है।जागरण संवाददाता, इलाहाबाद : प्रदेश के 90 हजार शिक्षामित्रों को पहले सेमेस्
अब टीईटी का फोटोयुक्त प्रमाणपत्र
फर्जीवाड़ा कर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के खिलाफ होगी विधिक कार्रवाई
लखनऊ। शक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) के लिए इस बार दागदार छवि वाले स्कूलों को परीक्षा केंद्र न बनाए जाने का फैसला लिया गया है। शासन ने अच्छी छवि और पर्याप्त संस्थागत सुविधाओं वाले राजकीय और सहायता प्राप्त विालयों अथवा महाविालयों को ही परीक्षा केंद्र बनाए जाने का निर्देश दिया है। यह भी कहा गया है कि अपरिहार्य परिस्थितियों में वित्तविहीन मान्यता प्राप्त विालयों को औचित्य सिद्ध होने पर परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा। इसके अलावा परीक्षा केंद्रों का निर्धारण यथा संभव शहरी क्षेत्र में कराया जाएगा ताकि सुरक्षा की समुचित व्यवस्था की जा सके। नकल रोकने का दायित्व जिलाधिकारियों का होगा।फर्जीवाड़ा -कर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के खिलाफ होगी विधिक कार्रवाई
टीईटी परीक्षा में शामिल न करने के खिलाफ आपत्ति
चंदौसी। अब बीएड उत्तीर्ण प्राइमरी शिक्षक की परीक्षा में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले पर बीएड बेरोजगार खफाहैं।
इंद्रा कालोनी में बीएड बेरोजगारों ने बैठक कर इस निर्णय के खिलाफ आपत्ति जताई। बैठक में कमल सिंह यादव ने कहा कि 2011 की परीक्षा में बीएड डिग्री धारक परीक्षा में शामिल हुए थे। इस मौकेपर हरेंद्र सिंह यादव, जगवेंद्र सिंह यादव, हरिओम मौर्य, संतराम, अजय श्रोत्रिय, तेजपाल सिंह, हेमंत यादव, धर्मपाल सिंह उपस्थित रहे।
जागरण ब्यूरो, इलाहाबाद : कर्मचारी चयन आयोग ने सीजीएल व जेई परीक्षा कार्यक्रमों में फेरबदल किया है। गत 14 अप्रैल को निरस्त कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल (सीजीएल) परीक्षा 2013 अब आगामी 19 मई को और 19 मई को प्रस्तावित जेई परीक्षा आगामी 9 जून को होगी। आयोग की ओर से शुक्रवारको इस बावत अधिसूचना जारी किया गया है।
सीजीएल व जेई परीक्षा कार्यक्रमों में फेरबदल
जागरण ब्यूरो, इलाहाबाद : कर्मचारी चयन आयोग ने सीजीएल व जेई परीक्षा कार्यक्रमों में फेरबदल किया है। गत 14 अप्रैल को निरस्त कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल (सीजीएल) परीक्षा 2013 अब आगामी 19 मई को और 19 मई को प्रस्तावित जेई परीक्षा आगामी 9 जून को होगी। आयोग की ओर से शुक्रवार को इस बावत अधिसूचना जारी किया गया है।
पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत सीजीएल परीक्षा- 2013 दो चरणों में 14 व 21 अप्रैल को प्रस्तावित थी। परीक्षाओं को लेकर आयोग ने सभी तैयारी पूरी कर ली थी। लेकिन 14 अप्रैल को बाबा भीमराव अंबेडकर जयंती होने के कारण इसे स्थगित करने का निर्णय किया गया है। बाद में इसे 28 अप्रैल को कराने का निर्णय किया गया। लेकिन इस दिन एसबीआइ की पीओ परीक्षा होने को देखते हुए अभ्यर्थियों ने सीजीएल परीक्षा की तारीख बदलने की मांग की। इसे आयोग ने मानते हुए 14 अप्रैल को निरस्त हुई परीक्षा के 19 मई को कराने का निर्णय किया है। 21 अप्रैल को प्रस्तावित परीक्षा कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आयोग के क्षेत्रीय निदेशक मध्य क्षेत्र जेपी गर्ग के मुताबिक आयोग ने सीजीएल परीक्षा को देखते हुए 19 मई को प्रस्तावित जेई (सिविल,इ
केन्द्र सरकार शिक्षकों की प्राथमिक स्कूलों में कमी को दूर करने के लिए शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता में ढील देने के लिए तेरह राज्यों को हरी झंडी दी है
इलाहाबाद। केन्द्र सरकार शिक्षकों की प्राथमिक स्कूलों में कमी को दूर करने के लिए शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता में ढील देने के लिए तेरह राज्यों कोहरी झंडी दी है इसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है। सरकार ने यह कदम इसलिए उठाया है क्योंकिनि:शुल्क शिक्षा अधिकारकानून 2009 के तहत जो न्यूनतम योग्यता मानदंडतय किए गए हैं। उसे पूरा करने वाले शिक्षक वांछित संख्या में नहींमिल पा रहे हैं। इस समस्या से निपटने केलिएही केन्द्र सरकार ने यहकदम उठाया है। उम्मीद है कि इसके बाद राज्योंमें शिक्षकों की जो कमीबनी है उसकी एक सीमा तक पूर्ति संभव हो पाएगी।
बारहवीं पंचवर्षीय के तहत शिक्षक तथा शिक्षकों को प्रोत्साहनदेने के लिए सरकार ने 6300 करोड़ रुपए के एकनए प्रोजेक्ट को मंजूरीदी है। इस संशोधित योजना के तहत 3 नए शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने का निर्णय किया है जिसके तहत जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन एण्ड ट्रेनिंग तथा इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन की स्थापना तथावर्तमान में मौजूद इन संस्थानों को स्पेशल दर्जा दिए जाना आदि शामिल है।
..इस योजना में ब्लाक इंस्टीट्यूट आफ टीचर एजुकेशन की स्थापना केलिए 196 ऐसे जिले चुने गये हैं जहां एससी,एसटी तथा अल्पसंख्यक कीसंख्या अधिक है। उत्तर प्रदेश केतीन जिले भी इस योजना में शामिल किये गये हैं। ये सभी प्री सर्विस टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट होंगे। इसकेअलावा एनसीटीई ने इन 13 राज्यों को अनुमति दी है कि सेवारत 5 लाख अप्रशिक्षित शिक्षकों की दूरस्थ पद्धति के तहत प्रशिक्षण दें। इस समय सर्वशिक्षा अभियान योजना के तहत राज्यों तथा केन्द्र शासित राज्यों को 19.82 लाख शिक्षकों की भर्ती की जायेगी। ऐसे अकेले लगभग1.20 लाख शिक्षक उत्तर प्रदेश में हैं। एनसीटीई ने सभी खाली शिक्षकों के पदों को भरने की अनुमति दी है।
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