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Friday, 5 April 2013

बेरोजगार भत्ता लेने के लिए देना होगा बेरोजगारी का प्रमाण पत्र- uptet 06 april 2013


बेरोजगार भत्ता लेने के लिए देना होगा बेरोजगारी का प्रमाण पत्र-
भत्ता पाने के लिए युवाओं को बेरोजगार होने का प्रमाण पत्र देना होगा। यह प्रमाण पत्र उसी तरह का होगा जिस तरह का पेंशनर्स जीवित होने का साल में एक बार प्रमाण पत्र देते हैं। बेरोजगारों को यह प्रमाण पत्र निरंतर 10 रुपये के स्टांप पेपर देना होगा।
इसके अलावा भत्ते संबंधी समस्या का समाधान करने के लिए प्रशिक्षण एवं सेवा योजन निदेशालय में एक कॉल सेंटर भी बनाया जाएगा। इस संबंध में निदेशालय ने शासन को प्रस्ताव भेज दिया है। इस पर शीघ्र ही निर्णय किए जाने की संभावना है।
राज्य सरकार ने प्रदेश के बेरोजगारों को भत्ता दे रही है। भत्ता देते हुए एक साल हो गया है। यह भत्ता केवल बेरोजगारों को ही दिया जाना है। इसलिए जिन लोगों को भत्ता मिल रहा है उन्हें अब यह यह प्रमाण पत्र देना होगा कि वह अभी भी बेरोजगार हैं और रोजगार नहीं मिला है। निदेशालय यह प्रमाण पत्र लिए लेगा ताकि जिन्हें रोजगार मिल गया है उनका भत्ता बंद किया जा सके।
सरकार चाहती है कि प्रदेश के अधिक से अधिक बेरोजगारों को भत्ते की योजना का लाभ मिल सके। इसलिए 31 मार्च 2013 तक पंजीकरण कराने वालों को भी इसका लाभ मिल सके। अभी तक 31 अगस्त 2012 तक पंजीकरण कराने वालों को ही दिया जा रहा है।

शिक्षामित्र बिना टीईटी बनेंगे शिक्षक
शिक्षामित्रों के हित के सवाल पर चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने उनके हित में अहम निर्णय लिया कि शिक्षामित्रों को बिना शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) के ही शिक्षक बनाया जायेगा। इससे इसी सत्र में 60,000 पूर्ण अध्यापक बन जायेंगे।
 LT Grade / Allahabad Highcourt : M.A type PG Degree Quality Point Will be Used to Select Science Teacher in UP OR Not
Next Hearing Date : 10th April 2013


HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
Case Status - Allahabad

Pending
Writ - A : 6333 of 2013 [Banda]
Petitioner: RAVINDRA BABU SHRIWAS AND ORS.
Respondent: STATE OF U.P.THRU SECY & ORS.
Counsel (Pet.): RADHA KANT OJHA
Counsel (Res.): C.S.C.
Category: Service-Writ Petitions Relating To Primary Education (teaching Staff) (single Bench)-Miscellaneous
Date of Filing: 01/02/2013
Last Listed on: 03/04/2013 in Court No. 30
Next Listing Date (Likely): 10/04/2013

This is not an authentic/certified copy of the information regarding status of a case. Authentic/certified information may be obtained under Chapter VIII Rule 30 of Allahabad High Court Rules.

गुरूजी पढ़ाएंगे तो बच्चे भी कुछ बनकर दिखाएंगे
कानपुर, स्टाफ रिपोर्टर : प्राथमिक स्कूलों मेंपढ़ाई का माहौल बनाने के लिए शिक्षा विभाग कांवेंट स्कूलों की राह पर चल पड़ा है। नई नीति के तहत प्राथमिक स्कूलों में गर्मी की छुट्टी होने से पहले 31 मई तक हर हाल में बच्चों के नाम लिख लिये जाएंगे और एक जुलाई से स्कूल खुलते ही पढ़ाई शुरू हो जाएगी। बच्चों के दाखिले के लिए 15 अप्रैल से सर्व शिक्षा अभियान शुरू हो जाएगा।
कांवेंट स्कूलों में वार्षिक परीक्षा होने के बाद ही प्रवेश शुरू हो जाते हैं। नए सत्र की लगभग दो माह की पढ़ाई होने के बाद 31 मई को स्कूल बंद कर दिए जाते हैं। वहीं प्राथमिक विद्यालयों में जुलाई में सर्व शिक्षा अभियान शुरू होता है और बच्चों का दाखिला होते होते अगस्त भी बीत जाता है। ऐसे में इन स्कूलों में पढ़ाई का माहौल नहीं बन पाता। शिक्षक भी दाखिलाकराने में ही लगे रहते हैं। इसी को देखते हुए शिक्षा विभाग ने तय किया है कि 15 अप्रैल से ही सर्व शिक्षा अभियान शुरू हो जाएगा। शिक्षक घर-घर जाकर लोगों को बच्चों को जागरूक करेंगे। जिन बच्चों का पहले से ही दाखिला हो चुका है वे गली मोहल्लों में रैलियां भी निकालेंगे। इसी दौरान ग्राम शिक्षा समिति, वार्ड शिक्षा समिति का गठन भी कर लिया जाएगा ताकि जुलाई में स्कूल खुलते ही बच्चों को मिडडे मील उपलब्ध कराया जा सके। सूत्रों की मानें तो कई स्कूलों के शिक्षकों ने तो अभी से ही रफ रजिस्टर पर बच्चों के नाम लिखने शुरू कर दिए हैं। वे परिजनों से भी बच्चों का दाखिला कराने के लिए संपर्क कर रहे हैं।

सीएम ने शिक्षकों की मांगों पर पर कमेटी गठित करने का निर्देश दिया
जागरण ब्यूरो, लखनऊ : माध्यमिक शिक्षकों की लंबित समस्याओं के सभी पहलुओं पर गंभीरता से विचार करने के लिए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री विजय बहादुर पाल की अध्यक्षता में समिति गठित कर रिपोर्ट देने का निर्देश दियाहै। समिति शिक्षकों की मांगों को अमलीजामा पहनाने पर पड़ने वाले वित्तीय व्ययभार का आकलन करेगी। इसकी रिपोर्ट पर सरकार आगे की कार्यवाही करेगी। सचिव माध्यमिक शिक्षा, सचिव वित्त और निदेशक माध्यमिक शिक्षा समिति सदस्य होंगे।
उप्र माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा के नेतृत्व में संगठनके प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को यहां शास्त्री भवन में मुख्यमंत्री से मुलाकात कर उन्हें शिक्षकों की समस्याओं की जानकारी दी। मुख्यमंत्री से बातचीत के बाद ओम प्रकाश शर्मा ने बताया कि तदर्थ शिक्षकों के नियमितीकरण के बारे में शिक्षा विभाग ने जो आंकड़े प्रस्तुत किये हैं, उन्हीं को आधार मानकर नियमितीकरण की प्रक्रिया को अमली जामा पहनाने पर सहमति बनी है। सीटी से एलटी वेतनमान में प्रोन्नत शिक्षकों को राजकीय शिक्षकों की तरह सीटी की सेवाओं का चयन वेतनमान लाभ दिये जाने के मसले पर भी सहमति जतायी गई है। स्नातकोत्तर उपाधि कीअनिवार्यता को अमान्य करते हुए एलटी वेतनमान के कुछ शिक्षकों को भी प्रोन्नति वेतनमान का लाभ दिये जाने पर सहमति जतायी गई है। वित्तविहीन विद्यालयों की मान्यता को इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम की धारा 7(4) के तहत सीमित करने के प्रकरण में सरकार की ओर से विधिसम्मत कार्यवाही का भरोसा दिलाया गया।
अंशकालिक शिक्षकों के शोषण पर मुख्यमंत्री ने चिंता जतायी और कहा किराष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की अपेक्षा के अनुसार हर शिक्षक को को पूर्णकालिक और योग्यता संपन्न होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बारेमें अग्रिम कार्यवाही पर विचार किया जाएगा। उन्होंने कम्प्यूटर प्रशिक्षकों को भी निजी कंपनियों के शोषण से मुक्ति दिलाने का भरोसा दिलाया। विद्यालयों के शिक्षकों को सेवाकालीनकम्प्यूटर प्रशिक्षण दिलाये जाने का भी आश्वासन दिया। यूपीबोर्ड की परीक्षाओं की उत्तरपुस्तिकाओं ­ के मूल्यांकन के पारिश्रमिकदरों में वृद्धि और मूल्यांकन केंद्रों पर सुविधाएं दिये जाने के बारे में भी विस्तार से चर्चा हुई। पारिश्रमिक दरों को सीबीएसई के बराबर किये जाने की मांग पर सरकार की ओर से कहा गया कि इस बारे में वित्तीय भार का आकलन करने के बाद ही कोई फैसला किया जा सकेगा। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से बलिया जिले के शिक्षकों का रुका वेतन दिलवाने का भी अनुरोधकिया।

पूरे देश के प्राथमिक शिक्षकों का आभार दिल्ली में सफल प्रदर्शन के लिए
पूरे देश के प्राथमिक शिक्षक बधाई के पात्र है जिन्होने हजारों परेशानियाॅ उठाते हुए दिल्ली पहुॅचकर एतिहासिक प्रदर्शन करते हुए संसद भवन को घंटों घेरे रखकर प्राथमिक शिक्षक एकता शक्ति का जमकर प्रदर्शन निश्चित ही इस प्रदर्शन से जहाॅ एक ओर केन्द्र सरकार हील गयी वही दूसरी ओर हम नवनियक्त शिक्षक भईयों ने भी अपनी एकता शक्ति को देखा। इस एतिहासिक प्रदर्शन के दौरान हमारे फेसबुक मित्र काफी शिक्षकों से भी मुलाकात हुई सभी मित्र अपने समूह के साथ जबरदस्त प्रदर्शन करते दिखे जिससे स्वंय मे अनुभव हुआ कि आज भी हमारी एकता शक्ति अटूट है और हमारे संघ के बराबर कोई नही है । प्रदर्षन के दौरान जहाॅ एक ओर संघ की आगरा शाखा के अध्यक्ष श्री राजेन्द सिंह राठौर अपने जनपद के हजारों शिक्षकों के साथ जोरदार प्रदर्शन कर रहे थ्रे वही फतेहपुर के प्राईमरी के मास्टर के नाम से जाने जाने बाले शिक्षक भाई श्री प्रवीन त्रिवेदी जी भी साथियों के साथ जोरदार नारेवाजी कर रहे थे रायबरेली के शिक्षक भाई श्री डा0 विवेकानन्द इतने जोश में दिखे कि उन्होने संसद भवन के बाहर लगी बैरिकेटिंग के उपर चढकर जमकर नारेबाजी की साथ ही अपने प्रांतीय अध्यक्ष श्री लल्लन मिश्र सहित अनेक शिक्षकों का हाथ पकड कर उपर चढा लिया हर तरफ शिक्षको मे जोश ही दिख रहा था और पूरी ताकत से प्रत्येक शिक्षक अपना प्रदर्शन सफल कर रहा था मणीपुर हरियाणा उतराखण्ड से आये शिक्षक एवं शिक्षिकाऐं तो अपनी भाशा में ही गाने गा कर सरकार के वियद्ध में नारे बाजी कर रहे थे। इस प्रदर्शन में प्रदेश के समस्त जनपदों से शिक्षक भाई एवं बहिनो सहित शिक्षा मित्रों ने पहुॅचकर जोरदार प्रदर्शन किया।इस लिए धन्यवाद के पात्र है पूरे देश के शिक्षक भाई बहन शिक्षा मित्र साथ ही धन्यवाद के पात्र है संघ की विकास खण्ड,जनपद,प्रदेश सहित अखिल भारतीय शाखा के समस्त पदाधिकारी सभी का वार -वार आभार।।।।।।अभी कुछ शिक्षक भाई अन्र्तजनपदीय स्थानान्तरण और 17140 वेतनमान कब लगेगा मै उनसे मात्र यही कहूॅगा कि वस संघ के प्रति निष्इा पूर्वक जुडे रहे यह समस्त समस्याऐं संघ की है और सबकी जानकारी है परन्तु कोई भी चीज आसानी से प्राप्त नही होती लेकिन आपका संघ आप लोगो की एकता शक्ति के बल पर बहुत शक्तिशाली है और हर समस्या का समाधान होगा समय अवश्य लग सकता है बस धैर्य रखे।
uptet

कांग्रेस ने आरोप लगाया----
शिक्षा के अधिकार कानून को लागू करने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रही सपा सरकार

लखनऊ (एसएनबी)। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि शिक्षा के क्षेत्र में बड़े-बड़े दावे करने वाली प्रदेश सरकार गरीब बच्चों को शिक्षा दिलाने में नाकाम रही है। पार्टी ने कहा कि यह स्थिति तब है जब केन्द्र सरकार ने जनकल्याणकारी योजना अधिनियम की धारा 35 में शिक्षा का अधिकार कानून के तहत असुविधाग्रस्त एवं कमजोर वर्ग के 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया है। प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता अमरनाथ अग्रवाल ने सरकार से सभी सरकारी व निजी विद्यालयों में केन्द्र की इस अतिमहत्वपूर्ण योजना के तहत 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के गरीब बच्चों के लिए निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा व्यवस्था का प्रावधान करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सपा ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में सबको शिक्षा दिये जाने का वादा किया है पर उसकी सरकार न तो अपने इस वादे को पूरा करने की दिशा में को काम कर रही है और न ही केन्द्र सरकार के शिक्षा के अधिकार कानून को लागू करने के लिए कोई प्रयास कर रही है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि सपा सरकार प्रदेश में सस्ती लोकप्रियता के लिए लैपटॉप और टैबलेट को वितरित कर रही है पर आरटीई को लागू करने के प्रति उदासीन है जिससे सही मायने में बच्चों का भविष्य बनना है। अग्रवाल ने कहा कि राज्य सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वह प्रदेश के सभी सहायता प्राप्त एवं गैरसरकारी सहायता प्राप्त, निजी स्कूलों एवं मिशनरी स्कूलों में 25 प्रतिशत निर्धन तबके के बच्चों के प्रवेश को सुनिश्चित कराए। शिक्षा के अधिकार कानून के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक स्कूल में नोटिस बोर्ड पर अभिभावकों की सुविधा के लिए जरूरी नियमों तथा उन बच्चों की सूची प्रदर्शित की जाये जो निशुल्क शिक्षा की श्रेणी में आते है और जिन्हें प्रवेश दिया गया है।