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Wednesday, 10 April 2013

uptet news of 11 april 2013


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शिक्षामित्रों का मानदेय नहीं बढ़ाएगी केंद्र सरकार
लखनऊ (डीएनएन)। उत्तर प्रदेश के परिषदीय विघालयों में पढ़ाने वाले शिक्षामित्रों के मानदेय बढ़ाने और नए स्कूलों केनिर्माण पर संकट खड़ा हो गया है। दो दिन पहले दिल्ली में हुई प्रोजेक्ट एप्रूवेल बोर्ड (पीएबी) की बैठक में इन दोनों प्रस्तावों पर फिलहाल सहमति नहीं दी गई है। इसके अलावापरिषदीय विालयोंके बच्चों को निशुल्क जूता-मोजा देने, यूनिफार्म की धनराशि बढ़ाए जाने और शिक्षकों को दी जाने वालीटीचिंग लर्निग मैटीरियल (टीएलएम) की धनराशि देने से भी इनकार कर दिया गया है।
5 मार्च को प्रदेश केमुख्य सचिव जावेद उस्मानी की अध्यक्षता में सर्व शिक्षा अभियान केअंतर्गत हुई बैठक में लगभग 11 हजार करोड़ रुपए का प्रस्ताव बना कर मानव संसाधन विकास मंत्रालय भेजा गया था। जिसमें से 892000.75 लाख रुपए केप्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। प्रस्ताव में पहली बार परिषदीय विालयों के बच्चों को निशुल्क जूता-मोजा देने, शिक्षा मित्रों का मानदेय 35 सौ रुपए से बढ़ाकर पांच हजार रुपए किए जाने, नए स्कूलों के निर्माण सहित कई महत्वपूर्ण योजनाओं का प्रस्ताव भेजा गया था।

शिक्षामित्रों को ऑनलाइन मानदेय में लगेगी फोटो विशेष सचिव बेसिक शिक्षा हरेंद्र वीर  सिंह ने  किया शासनादेश जारी मानदेय देने में वपारदर्शिता लाने केलिए फोटो लगाईजाएगीलखनऊ (ब्यूरो)।
शिक्षामित्रों को ऑनलाइन मानदेयदेने में और पारदर्शिता लाने के लिए अबउनके विवरण के साथउनकी फोटो भी लगाई जाएगी। विशेषसचिव बेसिक शिक्षा हरेंद्र वीर सिंहने इस संबंध में शासनादेश जारी कर
दिया है। शिक्षामित्रों को दिए जानेवाले ब्यौरे के साथ सत्य एवं प्रमाणितसूचना देने का प्रमाण पत्रभी देना होगा। संबंधित स्कूल के
प्रधानाध्यापक तथा खंडशिक्षा अधिकारी और नगरशिक्षा अधिकारी उनके द्वारा दिएगए प्रमाण पत्र को अपने हस्ताक्षर वमुहर से प्रमाणित करने के बाद भेजेंगे।

वित्त नियंत्रक शिक्षा निदेशालय से वेतन को 10 अरब 23 करोड़ जारी
जागरण संवाददाता, इलाहाबाद : प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त उत्तर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिए तीन माह का वेतन जारी किया गया है। वित्त नियंत्रक शिक्षा निदेशालय से जारी वेतन की धनराशि 10 अरब 23 करोड़ 16 लाख 73 हजार रुपये हैं। यह धनराशि मार्च, अप्रैल और मई माह का वेतन है। आवंटित धनराशि में बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता भी शामिल है। धन खर्च करने के लिए वित्त नियंत्रक कार्यालय ने शासनादेश के अनुसार शर्ते भी तय की हैं।
वित्त नियंत्रक रवींद्र प्रताप सिंह ने बताया कि आवंटित धनराशि में किसी भी प्रकार के अवशेषों का भुगतान निदेशालय की अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा। धन का भुगतान विभागीय निर्देशों के अनुसार होगा। आवंटित धनराशि के विरुद्ध प्रतिमाह व्यय की जाने वाली धनराशि के बारे में कोषागार से सत्यापन कराकर मासिक व्यय विवरण प्रपत्र अगले माह की दस तारीख तक शिक्षा अर्थ शिक्षा अनुभाग, साख सीमा लेखा अनुभाग में उपलब्ध कराया जाएगा। यह विवरण न उपलब्ध कराने पर अगला आवंटन रोके जाने के साथ ही जिला विद्यालय निरीक्षक और वित्त और लेखाधिकारी या संबंधित कर्मचारी का वेतन रोक दिया जाएगा। अगर किसी जनपद में जनवरी और फरवरी का भुगतान नहीं हो सका है तो इस आवंटित धनराशि से भुगतान किया जा सकता है।
शिक्षक विधायक सुरेश कुमार त्रिपाठी, माध्यमिक शिक्षक संघ शर्मा गुट के शैलेष कुमार पांडेय, जगदीश आदि ने वेतन व बकाए भुगतान का अवलोकन किए जाने की मांग की है।

जेईई-बीएड वाले आज ही जानें अनुक्रमांक और परीक्षा केंद्र
गोरखपुर (ब्यूरो)। संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा (जेईई बीएड) 2013 के अभ्यर्थी बुधवार से ही बीएड परीक्षा संबंधी वेबसाइट से अपना अनुक्रमांक और परीक्षा केंद्र जान सकेंगे।
प्रवेश परीक्षा के राज्य समन्वयक प्रो. सुरेंद्र दुबे के अनुसार 24 अप्रैल को प्रदेश के कुल 689 केंद्रों पर होने वाली संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए अभ्यर्थी बुधवार से www.upbed.nic.in पर जाकर अपनी पंजीयन संख्या और जन्म तिथि अंकित कर अपना अनुक्रमांक और परीक्षा केंद्र संबंधी जानकारी हासिल कर सकेंगे। इससे सबसे बड़ा लाभ होगा कि उन्हें परीक्षा केंद्र वाले शहर की जानकारी परीक्षा से काफी पहले हो पाएगी। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र भेजने की कार्रवाई शुरू हो गई है और 18 अप्रैल तक जिस भी अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र नहीं मिलता है तो वह परीक्षा संबंधी वेबसाइट पर जा कर अपनी पंजीयन संख्या अंकित कर प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री से मिले माध्यमिक शिक्षक

जागरण संवाददाता, लखनऊ : उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ का एक प्रतिनिधि मंडल बुधवार को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मिला। शिक्षकों की लंबित मांगों की बाबत वार्ता की गई। मुख्यमंत्री ने माध्यमिक शिक्षा राज्यमंत्री के साथ प्रतिनिधि मंडल की दोबारा वार्ता कराकर समस्याएं मांगें पूरी करने का आश्वासन दिया है।
संघ के संरक्षक राजबहादुर सिंह चंदेल, अध्यक्ष चेत नारायण सिंह, महामंत्री लवकुश कुमार मिश्र, विधान परिषद सदस्य देवेंद्र प्रताप सिंह मुख्यमंत्री से वार्ता करने पहुंचे। शिक्षकों की प्रमुख मांगें तदर्थ शिक्षकों के विनियमितीकरण, सीटी ग्रेड से एलटी ग्रेड में आमेलित राजकीय एवं अराजकीय विद्यालय के शिक्षकों को न्यायालय के आदेश के अनुसार वेतन निर्धारण करने, एलटी वेतनक्रम में वेतनमान ग्रेड-1 में स्नातकोत्तर की बाध्यता समाप्त करना और वित्तविहीन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक-कर्मचारियों की सेवा को प्रमाणित करते हुए मानदेय बैंक से दिलाना है। इन बिन्दुओं पर 13 जून को हुई वार्ता के निर्णयों को भी रखा गया। मूल्यांकन के पारिश्रमिक की वृद्धि के संबंध में प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री अनीता सिंह ने इस संबंध में तुरंत प्रस्ताव प्रेषित करने के लिए शिक्षा सचिव को कहा। अध्यक्ष चेत नारायण सिंह ने बताया कि मूल्यांकन शुरू होने से पहले ही पारिश्रमिक वृद्धि की अपेक्षा सरकार से की गई है।
 यूपी में संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 24 अप्रैल को
उत्तरप्रदेश में 24 अप्रैल को होने वाली राज्य स्तरीय संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा (जेईई बीएड-2013) के लिए तीन लाख 78 हजार 105 अभ्यर्थी पंजीकृत किए गए हैं।

परीक्षा के राज्य समन्वयक प्रो. सुरेंद्र दुबे ने बताया कि इन परीक्षार्थियों के लिए प्रदेश के 26 जिलों में 689 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। हर परीक्षार्थी को सीलबंद लिफाफे में बुकलेट और ओएमआर शीट मिलेगी।

ओएमआरशीट पर अभ्यर्थी को अंगूठे का निशान लगाना होगा। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थी 10 अप्रैल से गोरखपुर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट www.upbed.nic.in पर अपनी पंजीयन संख्या के द्वारा अनुक्रमांक और परीक्षा केंद्र की जानकारी हासिल कर सकता है।

18 अप्रैल तक सभी अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र मुहैया करा दिया जाएगा, अगर 18 अप्रैल तक किसी अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र नहीं मिलता है तो वह वेबसाइट से प्रवेश पत्र की दूसरी प्रति अपलोड कर सकता है। परीक्षा के बाद वेबसाइट पर प्रश्नों के सही उत्तर प्रदर्शित कर दिए जाएंगे।

परीक्षाफल वेबसाइट पर जारी होगा और परिणाम घोषित होने के 10 दिन के भीतर अभ्यर्थी अपनी शंका का समाधान कर सकते हैं उपसमन्वयक डॉ. एचएस वाजपेयी ने बताय कि प्रवेश परीक्षा में दो प्रश्न पत्र होंगे।

पहले प्रश्न पत्र के खंड अ में सामान्य ज्ञान और खंड ब में भाषा (हिंदी या अंग्रेजी) यह प्रश्न पत्र 200 अंक का होगा और इसके लिए परीक्षार्थी को तीन घंटे का समय मिलेगा। द्वितीय प्रश्न पत्र भी 200 अंक का होगा। इसमें भी दो खंड होंगे। खंड अ में अभिक्षमता परीक्षण और ब में विषय योग्यता (कला,विज्ञान, वाणिज्य और कृषि) होगा। खंड अ सभी के लिए अनिवार्य है।

TNTET : Demand to include Tamil Nadu Teacher Eligibility Test under quota policy increases

Teacher Recruitment Board|Tamil Nadu Teacher Eligibility Test|National Council for Teacher Education|Andhra Pradesh

COIMBATORE: The state government might have decided to stick to 69% reservation policy in employment and education but the Tamil Nadu Teacher Eligibility Test (TET) conducted by the Teacher Recruitment Board in violation of the reservation policy has raised many eyebrows.

Even though National Council for Teacher Education (NCTE) said concessions may be given by appropriate state governments to SC/ST, OBC and differently-abled candidates in deciding the pass marks, the state has not yet followed the reservation policy in TET and 60% remains the minimum pass percentage for all candidates.


TET was introduced in accordance with the provisions of Right of Children to Free and Compulsory Education Act (RTE) to ensure quality of teachers. Reliable sources told TOI that even though the NCTE vide its order had clearly stated that passing the TET is only one of the eligibility criteria, in Tamil Nadu it is treated as a competitive examination for recruitment of teachers.

"Only in Tamil Nadu, reservation is not followed in TET, which is given extra importance as a competitive examination," a senior education department official who is closely associated with SC/ST welfare association said. Andhra Pradesh, Assam and Bihar among others have extended the reservation benefits to TET.

In Andhra Pradesh, the pass percentage in TET for OBC is 50% and for SC/ST and physically handicapped is 40%. In Assam, 5% relaxation is given for candidates belonging to SC/ST/OBC and persons with disability (PWD). Though reservation is followed in National Eligibility Test (NET) and State Eligibility Test (SET), reservation policy of the state government is yet to make footsteps in TET.

A copy of the NCTE order available with TOI reads as follows: "May consider giving concessions to persons belonging to SC/ST, OBC, differently-abled persons, etc., in accordance with their extant reservation policy."

Activists and academicians citing the order say that failure to extend the benefits of reservation in TET by the state government is in violation of the constitution of India and demanded that the issue should be addressed immediately